वित्तीय हस्तान्तरणमा विमती

केही साता अगाडि संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा आयोजित अन्तरक्रिर्या कार्यक्रममा नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई थोरै अनुदान दिएको लगायतको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरे । यस्तै टिप्पणी गत भाद्र महिनामा वसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषदको वैठकमा समेत देखियो । अनुदान वितरण न्यायोचित नभएको धारण समेत उनीहरुको थियोे । अन्तर प्रदेश परिषदको वैठकमा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत यस्तै गुनासो गरेका थिए । विशेष गरी प्रदेश नं २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारीहरुको वढी गुनासो अनुदान वितरण लगायतमा छ ।

कानूनत अनुदानको सिमा निर्धारण अर्थमन्त्रालयले गर्छ भने वितरण प्रक्रियालाई न्यायोचित गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । संविधानत प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्छन । यसका अलवा राजश्व बाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकम समेत उनीहरुले प्राप्त गर्ने गरेका छन । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान वाँडफाँडमा आयोगको खासै भूमिका हुदैन । तर अन्य अनुदान लगायतको वितरणमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य अधिवृद्धि कर र अन्तशूल्कबाट प्राप्त हुने राजश्व वाँडफाँडको विभाजनको सिमा (रकम) र आधार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वाँडफाँडको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरे अनुसार हुन्छ । मूल्य अधिवृद्धि कर र अन्तशूल्क जस्तौ वाँडफाँड हुने रकमको सिमा समेत वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ ।

विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको रकम न्यून छ । विभिन्न शर्त लगायतका कारण यी दुवै अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको खासै चासो छैन । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु तोकिएर जाने र आफनो अनुकुल खर्च गर्न नपाउने हुँदा शशर्त अनुदानमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको रुची देखिदैन । खास गरी स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने गरेको गुनासो वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग सम्वन्धित छ ।

प्रदेश नं २ मा अवस्थित वीरगंज महानगरपालिकाले आ.व. २०७६/७७ मा रु ४४ करोड १४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ८९ अरव ९४ करोडको करिव शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत हो । जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने वीरगंज महानगरपालिका मुलुकका ७५३ स्थानीय तह (गाँउपालिका र नगरपालिका) मध्ये पाँचौ ठूलोमा पर्दछ । वीरगंज भन्दा ठूला स्थानीय तहमा क्रमश काठमाडौ, पोखरा—लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर हुन । स्थानीय तहको कुल जनसंख्यमा काठमाडौ महानगरपालिकाको भार तीन दशमलव ७२ प्रतिशत छ भने वीरगंज महानगरको शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ७५ करोड २१ लाख प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने वीरगंज महानगरपालिकाले शून्य दशमलव ४३ प्रतिशतले कम अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर काठमाडौ महानगरपालिकाले भने जनसंख्या भन्दा निकै नै कम दुई दशमलव ८८ प्रतिशतले कम प्राप्त गरेको छ । पोखरा—लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुरले जनसंख्या भन्दा क्रमश शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत, शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत र शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले कम अनुदान पाएका छन ।

प्रदेशलाई वाँडफाँड गरिएको कुल रु ५५ अरव २९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सुदुरपश्चिम प्रदेशले रु सात अर्व ९५ करोड प्राप्त गरेको छ । प्रदेश नं ३ को यो अनुदान रु सात अर्व ५९ करोड छ । कर्णाली प्रदेशले सवभन्दा धेरै रु ९ अर्व ९४ करोड प्राप्त गरेको छ । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश भन्दा प्रदेश नं ३ को जनसंख्या क्रमश सवा गुणा र साढे दुई गुणा भन्दा धेरै छ । तर यी प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गरेका छन ।

जनसंख्यासँगको यो सामन्य विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने वीरगंज महानगरपालिका र कर्णाली तथा सुदुरपश्चम प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदान वाँडफाँटमा गुनासो गर्ने ठाँउ छैन । तर जनसंख्या धेरै र मानव विकास सूचकाँक लगायतको अवस्थामा कमजोर हुँदा पनि प्रदेश नं २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान सवभन्दा कम प्राप्त गरेको छ । वीरगंज महानगरपालिका र अन्य प्रदेशको सन्र्दभमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वाँडफाँड न्यायोचित देखिए पनि प्रदेश नं २ का सन्र्दभमा त्यति वैज्ञानिक देखिदैन । यस सम्वन्धमा आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान वाँडफाँट गर्दा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, राजश्वको क्षमता, खर्चको आवश्यकता लगायतका आधारमा गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता छ । केही अपवादलाई छाडने हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान वाँडफाँटलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानत यस अनुदान वाँडफाँडमा वास्तविक खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमतालाई आवद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सम्वन्धमा आयोगको ध्यान गएको पाईएको छ । सम्वभत आगामि वर्ष देखि यो पक्षलाई पनि आधार मानिने छ ।
साविक एकात्मक व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने निशर्त अनुदानलाई जनसाँख्यिक विवरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाँक, लागत सूचक लगायतका आधारमा सन्तुलित गर्ने अभ्यास थियो । संविधानमा निशर्त अनुदान भन्ने शव्दावली छैन । तर पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई व्यवहारिक रुपमा निशर्त अनुदानका रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

तल्ला संघीय इकाईहरुले वित्तीय स्रोत र साधन के कति प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्धारा प्रदत कार्यजिम्मेवारी र संघीय वजेटको साईजले निर्धारण गर्छ । निश्चय पनि वजेटको आकार ठूलो भयो भने अनुदानको आकार पनि ठूलो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अनुपातमा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन । संविधानत प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै जिम्मेवारीहरु प्राप्त गरेका छन । जिम्मेवारी अनुसारको अनुदानको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा रुपमा लिन पनि हुदैन । चालु आर्थिक वर्षको वजेटको हिस्सालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सुविधाजनक अनुदान लगायतको वित्तीय श्रोत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

कुल वजेटको करिव एकतिहाई हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा प्राप्त गरेका छन । वजेटको अधिकाँश हिस्सा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी(सेयर लगानी सहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आदिसँग सम्वन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदन अनुसार कुल बजेट विनियोजनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिव १० प्रतिशत र निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमहरुका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशत वजेट वितरण हुने गर्दछ । यसका अलवा केन्द्रिय मन्त्रालय र निकायहरुका लागि पनि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन हुन्छ । यस वास्तविकतालाई आँकलन गर्दा पनि आ.व. ०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल वजेटको करिव ३१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन । यो हस्तान्तरण कुल प्रक्षेपित राजश्व रु ९८१ अरवको करिव ४८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कुल राजश्व संकलनसँग मापन गर्ने गरिन्छ । राजश्व संकलन वृद्धिका अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि वृद्धि हुदै जान्छ । १४ औ वित्तीय आयोगको सिफारिश अनुसार भारतले सन २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि केन्द्रको कुल राजश्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई वितरण गर्ने गरेको छ । यसको सिमा सन २००५ देखि २०१० सम्म ३० प्रतिशत र सन २०१० देखि २०१५ सम्म ३२ प्रतिशत थियो । संघीय मुलुकहरुमा सवभन्दा वढी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने मुलुक क्यानडा हो । यसले कुल राजश्वको ४९ प्रतिशसम्म वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्ने गरेको छ । यसपछि स्वीजरल्याण्डको ३९ प्रतिशत छ ।

अमेरिकाले ३७ प्रतिशत र जर्मनीले २९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन । संघीय मुलुकहरुसंग तुलना गर्ने हो भने नेपालले छोटो समयमा गरेको वित्तीय हस्तान्तरणलाई सराहनीय मान्नु पर्दछ । संविधान प्रदत खर्चजिम्मेवारीलाई आधार मान्ने हो भने संघीय वजेट÷राजश्वको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सक्ने सम्भावना अझै छ । शुरुवाती चरणको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याई गरेको देखिदैन । आगामि दिनमा यस हस्तान्तरणमा क्रमश वढोत्तरी हुने सम्भावना पनि छ । वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कम भयो भन्नु भन्दा पनि प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नु जरुरी छ । यसै गरी आफनो राजश्वको दायरालाई फराकिलो पारी संविधान अनुकूलको दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिनु समेत आवश्यक छ । आज कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेखबाट साभार ।