मकवानपुरमा क्रसर उद्योग वन्द गर्ने र खोल्ने श्रृखला

सीडीओ र एसपी परिवर्तन हुँदा सबै भन्दा धेरै वन्द गर्दै खोलीए मकवानपुरका क्रसर । पाँच वर्षको विचमा जिल्लामा मापदण्ड नपुगेकै नाममा ६२ पटक क्रसर उद्योग, वन्द गर्ने र खोल्ने श्रृखला चलिरहेको छ ।
जनपत्र
८ आश्विन २०७६, बुधबार १८:३२

हेटौंडा । मकवानपुर जिल्लामा क्रसर उद्योग वन्द गर्ने र खुल्ला गर्ने श्रृखला बिगत पाँच वर्ष देखि चल्दै आएको छ । २०७१ सालमा क्रसर उद्योगका सम्वन्धमा संघिय सरकारले मापदण्ड वनाएको थियो । त्यो मापदण्ड अनुसार जिल्लाका सबैजसो क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईदैन । तर, मकवानपुरमा यो पाँच वर्षको बिचमा ६२ पटक क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्ने र खोल्ने श्रृखला चलिरहेको छ । संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत कारणबाट क्रसर उद्योग वन्द गर्ने र खोल्ने श्रृखला चलिरहेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवामा तीनै तहका सरकारको ध्यान तानिएको छ ।

स्थानीय सरकारले नदिजन्य पदार्थको कर संकलन गरेर विकास निर्माण गर्ने योजनामा छ । प्रदेश ३ सरकार र संघिय सरकार क्रसर उद्योगका लागि कडा मापदण्ड बनाएर छोड्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आएको छ । अधिकार स्थानीय तहको छ । तर, अधिकार विना प्रदेश ३ सरकारले क्रसरलाई अड्को थाप्नका लागि अर्को कार्यान्वयन नहुने मापदण्ड वनाएको छ । मकवानपुरमा तीन दर्जन क्रसर उद्योग संचालनमा छन् ।

सीडीओ र एसपी परिवर्तन हुँदा सबै भन्दा धेरै वन्द हुने मकवानपुरका क्रसर

२०७१ साल देखि मकवानपुर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक परिवर्तन हुँदा क्रसर उद्योग वन्द हुने र पछी वयक्तिगत इच्छा पुराँ हुँदा खुल्ने गरेका छन् । ६२ पटकमा सबै भन्दा धेरै प्रहरी र प्रशासन मिलेर क्रसर उद्योग वन्द गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अनुगमन समितिको नाममा पनि क्रसर उद्योग वन्द भएको स्थानीय वासिन्दाहरु वताउँछन् । पाँच वर्षमा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारले वनाएका मापदण्डमा कुनै फेरवदल भएकै छैनन् ।

क्रसर उद्योगले पनि कुनै मापदण्ड पुरा गरेका छै्रनन् । वरु मापदण्ड विपरित वालुवा उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग खोलीरहेका छन् । क्रसर उद्योगका क्षमता थप गरेका छन् । नयाँ क्रसर उद्योग खुलेका छन् । मापदण्डमा कुनै सुधार भएका छैनन् । तर, सीडीओ र एसपीको आँखा पहिले क्रसर उद्योगमा जाने गरेको छ । तर, सुधारका लागि भनेर वन्द गर्ने र पछी विना सुधार खोल्ने गरिएको स्वयं क्रसर व्यावसायी वताउँछन् ।
क्रसर वन्द गर्ने खोल्ने श्रृखलाबाट आफुहरु मारमा परेको वताउँदै क्रसर व्यावसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष राजाराम कार्की भन्नुहुन्छ–‘सबै क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा क्रसर जन्य सामाग्रीको आवस्यक हुन्छ । तर, अरु जिल्लामा क्रसर वन्द गर्ने र खुल्ने गरिदैन । कवानपुरमा भने यो समस्याबाट हामी समस्यामा परेका छौ । हेटौंडामा घर निर्माण गर्नका लागि निजगढबाट क्रसर जन्य सामाग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । क्रसर नचलाई पनि हुँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा पनि चाहिन्छ । तर, यो श्रृखलाबाट हामी कहिले सम्म मारमा परिरहने ?’ अर्का एक क्रसर व्यावसायीले भने जनप्रतिनिधिले भनेको पैसा दिदा पनि दुख दिएकोमा आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो । बिभिन्न वहानामा मागेको पैसा दिदा पनि दुख दिएको उनको गुनासो थियो ।

क्रसर उद्योग पहिले वन्द गर्नेलेनै खोल्नुपर्ने स्थानीय तहको माग

मकवानपुरका केही स्थानीय तहले वितेको साउन १ गते देखि क्रसर उद्योग वन्द गराएको जिल्ला समन्वय समिति मकवापनुरले नै क्रसर उद्योग खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्ने समयमा वन्द गर्ने अनी अहिले चलाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई भन्नु भन्दा पहिले जसरी क्रसर उद्योग वन्द गरिएको हो त्यसरीनै खोल्नका लागि स्थानीय तहले माग गरेका छन् । क्रसर उद्योग समन्वय समितिले वन्द गरेकाले खोल्ने जिम्मा पनि उनैको रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय भएको छैन–प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कानूनत अधिकार पाएको स्थानीय तहले नदिजन्य पदार्थको व्यावस्थापन गर्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई रहेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोसीले वताउनुभयो । आजको जिल्ला अुनगमन समितिको वैठकले क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय नभएको वताउँदै उहाँले यसको सबै नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले कानून संगत मात्र काम गर्न पाउने वताउनुभयो । विना कारण क्रसर खोल्न नपाउने उहाँको भनाई छ । विना आधार क्रसर सञ्चालन गरेमा पक्राउ गरिने उहाँको भनाई छ ।

नदीजन्य श्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई

कानूनमै उल्लेख गरेको मकवानपुर जिल्लाको नदीजन्य श्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा वल्ल जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । आजको जिल्ला अनुगमन समितिको वैठकपछी यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरिएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

ढुंगा, गीट्टी बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदि जन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिममेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था गरेको दफा ११ को उपदफा ५(घ) अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । यो ऐन पहिलेनै बनेपनि वल्ल अधिकार दिने निर्णय गरेको हो । यो अधिकार कानूनमै उल्लेख भएकाले अनुगमन समितिले दिईरहनु पर्दैन । तर, बैठक गरेर अधिकार दिइएको छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वययन हुन नसक्दा तथा हाल सम्म पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले मापदण्ड पुरा नभएका स्थानहरु पहिचान गरी, गराई क्रसर उद्योग सार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न नसकेकाले क्रसर उद्योगहरु व्यवस्थापन हुन भन्दा अव्यवस्थित रुपमा संचालन हुँदा थप समस्या सृजना भएको महसुस गरेर सोको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिईएको हो ।

त्यस्तै क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तथा भुकम्प पुनःनिर्माणलगायतमा समस्या आउनुका साथै क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्दा नदीको सतह वढदै गएको र यसले धेरै किसिमका मानवीय पुर्वाधारहरुमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेका नदीजन्य पदार्थहरु अभाव हुने, चोरी निकासी वढने, राजश्व चुहावट भई आम उपभोक्ताहरुले चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने, स्थानीयमा वेरोजगारको समस्या र श्रम पलायनको विकृत अवस्था गंभिर रुपमा देखा पर्ने कारण समाजमा धेरै नकारात्मक कृयाकलाप वढेको समेत पाईएकाले नदि जन्य स्रोतको व्इवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्लाका पालिकाका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, मकवानपुरका दुवै डिभिजन वन कार्यालयका पमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी कपिल प्रसाद उपाध्याय, मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्ता छन् स्रोत व्यवस्थापनको लागि अबका सर्तहरू :

– स्थानीय तहहरुलाई उद्योग परिसरमा उद्योगको दर्ता नम्बर नाम ठेगाना, क्षमता, मुल्यसुचि तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका विषयहरु खुलाई सवैले देख्ने गरी होडिड्ड वोर्ड राख्नलगाउने,

– उद्योगले आफ्नो क्षेत्र आसपास हरियाली कायम गर्न वृक्षारोपण र संरक्षणका कार्यहरु गर्ने, उद्योगले आफ्ना उत्पादन तथा कच्चा पदार्थको भण्डारण आफ्नै निजी जग्गा वा विधिवत भाडामा लिईएको जग्गामा कम्तीमा तारवारले संरक्षण गरी राख्नुपर्ने,

– उद्योग सञ्चालक सिधै खोला नदीमा गएर उत्खनन् गर्न नपाउने ।

– स्थानीय तहहरुले भण्डारण गरेको स्थानवाटमात्र तोकिएको उत्खनन शुल्क तिरी खरिद गर्न सक्ने चोरी तथा स्रोत नखुलेको कच्चा पदार्थ खरिद गरेमा वा अनुगमनको क्रममा उद्योगको हाता भित्र स्रोत नखुलेको मालवस्तु पाईए जफत गरी उद्योग वन्द गरिने,

– उद्योगले आफ्ना उत्पादनहरु राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र स्थानीय उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिई उपलव्ध गराउनुपर्ने,

– सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७/०४/२९ गतेको फैसलाको वुँदा नम्बर ४ अनुसार उद्योगले आवाज, धुलो, ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने र पानीको मुहान र वन्यजन्तु संरक्षण, खोला सफा बनाउने र पानी चुहिने गरी गरिने ढुवानी र सार्वजनिक आवतजावतमा कुनैपनि किसिमको प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी कृयाकलापहरु नगर्ने,

– उद्योगहरुले आन्तरिक रुपमा खपत भएको कच्चा पदार्थ, र विक्री सम्वन्धी विवरण सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा चौमासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने,

– ससाना हाते प्लान्ट र वालुवा धुने उद्योगहरुले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा जिल्ला सभाले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको वुँदा नं. ८.२ अनुसारको मापदण्ड पालना गर्ने र यसको स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रुपमा चौमासिक अनुगमन गरी प्रतिवेदन जिल्ला अनुगम समितिमा पेश गर्ने,

– एक स्थानीय तहमा भएको उद्योगले अर्को स्थानीय तहवाट कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्योग रहेको स्थानीय तहको पुर्व स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न सकिने,

– मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले सम्वन्धित स्थानीय तह मार्फत निकुञ्ज कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने,

– राजश्व वुझाएपछि मात्र कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुने, अर्धवार्षिक रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आँफुले दर्ता गरेका उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरी भए गरिएका कृयाकलापहरुको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनुगमन समितिमा पेश गर्ने,

– स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका नदीको अधिकतम वहाव क्षमता, थुप्रिएका श्रोतका कारण खेतीयोग्य जमिनमा परेको असर, रोकथाम र यसवाट सार्वजनिक पुर्वाधार तथा गाँउ वस्ती आदिमा परेको र पर्न सक्ने सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावका वारेमा वार्षिक रुपमा अध्ययन गराई जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति समक्ष नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने र संरक्षण कार्यका लागि आवश्यक बजेट समेत समावेश गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा नियमितता दिने,

– नदी उकासका कारण हुनसक्ने जोखिम अध्ययन गरी नदीजन्य श्रोत उत्खनन्को वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि समयमै तोकिएको निकायमा पेश गर्ने, उत्खनन कार्य गर्दा स्वीकृत वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको वातावरण व्यवस्थापन कार्ययोजना (ईएमपी ) अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

– नदीजन्य श्रोतको उपलव्धता र श्रोत परिमाणको आधारमा प्रशोधन उद्योग संचालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, श्रोतको अभाव भएको र जोखिमपुर्ण स्थानहरुवाट उद्योग हटाउने वा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रकृया अपनाउनु पर्ने,

– नदीजन्य श्रोत प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धी पहिलो चरणका कार्यहरु गर्नुपर्ने, उद्योगको मापदण्ड, स्थापना क्षेत्र पहिचान र सञ्चालन कार्यमा संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने,

– स्थानीय तहहरुले नदीजन्य श्रोतको गुणस्तर, सर्वसुलव पहुँच, बजार मुल्य नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण गरी आपुर्तिमा सहजिकरण र राजश्व संकलन कार्यलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गरी नदी तथा खानीजन्य पदार्थको समग्र दिगो व्यवस्थापन गर्ने

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*