संविधानका विशेषता र यसका प्रमुख उपलव्धीहरु

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज ठिक पाँच वर्ष भयो । यो संविधानको सवभन्दा ठूलो उपलव्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायलय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य लगायतलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो । संविधान जारी पश्चात मुलुकको राज्यसंरचना लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ । यो आलेख यिनै परिवर्तन तथा सुधारमा केन्द्रित छ ।

१. राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन

मुलुकको राज्यसंरचनामानै ठूलो उथलपुथल भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून वमोजिम यिनै तहले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासंगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मधेशी, महिला र जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने उल्लेख गरेको छ । वास्तमा यस संविधानले जनतालाई मालिक वनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्वन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखी कानूनको तर्जुमा समेत भएको छ ।

संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेअनुसार सातवटा प्रदेशले विधीवत रुपमा कार्यआरम्भ गरेसंगै संघीयताले संस्थागत स्वरुप धारणा गरिसकेको छ । चारवटा प्रदेशले राजधानी र तीनवटाले नामाकरण समेत गरीसकेका छन । बाँकी प्रक्रियामा छन । अहिले प्रदेशले आफनो संगठन संरचना समेत विस्तार गरिसकेका छन । साविकका करिव चार हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय सरकार र २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सिमित गर्नु चानेचुने काम थिएन ।

प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको चुनाव हुने÷नहुने अन्यौलता थियो । त्यो अन्यौलतालाई चिर्न सरकारले ७४४ स्थानीय सरकारको संख्या वढाएर ७५३ गरी यस प्रदेशमा वृद्धि गरयो । ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं ३ मा स्थानीय तहको संख्या ११९ का वावजुद ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं २ मा १३६ छ । यति मात्र हैन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

२. संस्थागत संरचनाहरुको पुनसंरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन

संविधानत अधिकार र जिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसंगै सरकारी सेवाको संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी निर्धारण गरिएको छ । स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरवन्दीका आधारमा निजामती सेवाको मौजुदा जनशक्तिलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम लगभग सम्पन्न भएको छ । जस अनुसार संघमा ४८६०६ जना, प्रदेशमा २२२९७ जना र स्थानीय तहमा ६७७१९ कर्मचारी रहने छन । कुल दरवन्दी एक लाख ३८ हजार ६२२ निर्धारण गरिएको छ । संघमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमा १३८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१७१० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२०९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । कर्मचारीको समायोजनले एउटा दिशा निर्देश गरीसकेको छ । अपुग कर्मचारीहरु अव प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून अनुसार राख्न सक्छन । प्रदेश लोकसेवा गठनको काम अगाडि वढेको छ । दुईवटा प्रदेशले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत नियुक्ति गरिसकेका छन ।

ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन । यी कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुको सोझो सम्वन्ध धेरै अधिकार र जिम्मेवारीहरु सिंहदरवारभन्दा वाहिर गएको छ भन्ने संकेत पनि हो ।

३.समावेशी प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विधी अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद निर्वाचित भएका छन । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व वढाइएको छ । यसै गरी कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा तराई–मधेशमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन भने वाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन । यसै गरी ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिक निर्वाचन विधीबाट आएका छन । संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तिमा पनि एकतिहाई महिला छन । राष्ट्रिय सभामा समेत समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनुसार सवै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ ।

संघीय र प्रदेश संसदमा मात्र हैन स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा दुईजना महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन । यसै गरी कुल निर्वाचितमा करिव २० प्रतिशत दलित महिला छन ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन मुुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । जस्तो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसै गरी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुखमध्ये एक जना अनिर्वाय रुपमा महिला हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको छ ।

यति मात्र हैन संविधानमा महिला, दलित,मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरुको हक अधिकार संरक्षणका लगायतका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सवै किसिमका संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । वास्तमा स्थानीय देखि केन्द्रसम्मको यति धेरै सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता संसारको कुनै पनि देशमा छैन ।

४. सिमित मन्त्रिको संख्या र राजनीतिक स्थायित्व

संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रधानमंत्री सहित वढीमा २५ जना मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विगतका सरकारले ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समेत वनाएका थिए । संघीय संसदजस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त वमोजिमनै प्रदेश संसदको वढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्रि हुने व्यवस्था छ । यो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि राजनीतिक स्थायित्व हो । यस संविधान पूर्वका पछिल्ला १० वर्षमा झण्डै १० वटै सरकार वने ।

सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरवदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा वढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुकमा स्थायीत्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । अव राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

कम्तिमा पनि पाँच वर्ष मुलुकले दीगो र वलियो सरकार पाएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको कारण यसको प्रभाव आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यसै गरी अविश्वाशको प्रस्तावका कारण पटक—पटक सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थालाई समेत संविधानले अंकुश लगाएको छ । अव प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको छ । यसै गरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत कडाई गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।

५. समन्यकारी संस्थाहरु क्रियाशील

संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरुपणका लागि प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने यस परिषदको वैठक अहिलेसम्म तीनपटक वसीसक्यो । गत मंसिरमा वसेको वैठकले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ वुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यी कार्ययोजना संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, लगायतका थिए ।

यस कार्ययोजना अनुसारका केही कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन । यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्व वाँडफाँड लगायतमा रहेका समस्या समाधानार्थ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था कानूनमा छ । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु र स्थानीय तहको पदाधिकारी समेत सदस्य हुने यो परिषदको वैठक हालसम्म चारपटक बसिसकेको छ । केही साता अगाडि वसेकोे चौथो वैठकले नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) वापत संकलन हुने राजश्व संकलनको वाँडफाँटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनमा सुधार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी लगायतका बिषयमा आपसी समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था कानूनमा छ । यस परिषदको वैठक समेत नियमित रुपमा हुन थालेको छ । अहिले तीन तहका सरकारका विच समन्वय कायम गर्ने कानून संसदमा विचाराधीन छ । यस कानून नहँुदा समेत सरकारका सवै अंगका विच सौहार्दपूर्ण समन्वय भएको छ ।

तीन तहका सरकारका विच अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था समेत संविधानमा छ । संघीयता कार्यान्वयनको यति छोटो समयमानै तीन तहका सरकार विचमा देखिएको सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक लगायतको सम्वन्धलाई विदेशीहरुले समेत सरहना गरेका छन ।

६. वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कार्यजिम्मेवारी, राजश्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, ऋणअधिकार लगायतको व्यवस्था संविधानमा छ । वित्तिय हस्तान्तरणका सम्वन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान प्राप्त गरेका छन । यसै गरी राजश्व वाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टी समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सवैधानिक अंगका रुपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ ।

अनुदान वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन छ । कर्णाली प्रदेशले सवभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान पाप्त गरेको छ । संघीय सरकारले मात्र हैन प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन । यसै गरी मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कको १५÷१५ प्रतिशत, प्राकृतिक साधनको रोयल्टीको २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाप्त गर्ने कानून निर्माण भई त्यसको कार्यान्वयन समेत भईसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजश्व वाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा वजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व वाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नवढने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन । ऋण सम्वन्धि विधेयक भर्खर संसदमा प्रवेश पनि भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सच्चित कोषहरु र राजश्व वाँडफाँटका विभाज्य कोषहरु सच्चालनमा आएका छन ।

संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामज्यस्ता कायम हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखाँकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । सवै प्रदेशमा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गठन भई कार्य आरम्भ गरेका छन । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विधीलाई पारदर्शी वनाईएको छ । स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । साविक गाविस र नगरपालिकाका लागि महालेखाबाट परीक्षण हुदैनथ्यो ।

७.ऐन नियमहरुको तर्जुमा, मौलिक हकको कार्यान्वयन र लगानीको अनुकुल वातावरण

संविधानले आँफै काम गर्दैन । संविधानले डोराएको वाटोमा हिडन दर्जनौ ऐन कानूनहरुको आवश्यक पर्दछ । शुरुताका कानून मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम ११० वटा विषयमा संघीय कानून, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानून र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानून वनाउनुपर्ने विषय पहिचान गरेको थियो ।

प्राय ती सवै कानूनहरु निर्माण भईसकेको अवस्था छ । भाद्र मसान्त सम्मको विवरण अनुसार संघीयतामा प्रवेश प्रश्चात १३४ वटा संघीय कानूनहरु वनिसकेका छन । ३८ वटा विधेयकहरु संसदमा छन । प्रदेशकै सन्र्दभमा सवै सात वटा प्रदेशमा करिव २५० कानूनहरु प्रदेशसभाले पास गरिसकेका छन । कानूनलेनै संघीय गणतन्त्रको जगलाई मजवुत वनाउने हँुदा अहिले सवै सरकारले फटाफट कानूनहरु तर्जुमा गरेका छन । संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था समेत छ । मौलिक हकलाई संविधानको मेरुदण्डको रूपमा राखिएको छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १६ कानूनहरु समेत तयार भईसकेका छन ।

राजनीतिक स्थायीत्व, स्थायी सरकार र ऐन कानुनहरुको निर्माण लगायतका कारण अहिले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण वनेको छ । समृद्ध नेपाल; सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई साथ दिन निजी तथा सहकारी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छन । ४० भन्दा वढी देशबाट आएका ३०० कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहित ७३५ विदेशी लगानीकर्ताहरुका विच गत चैत्र १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रदेशस्तरमा पनि यस्ता सम्मेलनको शुरुवात भएको छ । अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्भाव्य परियोजनाहरु तयार भएका छन ।

दीर्घकालीन सोच सहितको संघीय ढाँचा अनुसारको १५ औ आवधिक विकास योजना तयार भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवधिक विकासको रोडम्याप तयार गर्दै छन । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ । कामदारहरुको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सच्चालन भएको छ । केही दिन अगाडि भारतको मोतिहारी देखि अमलेखगन्जसम्मको ६९ किमी लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइनको परियोजनाको काम सम्पन्न भई पाईपबाट तेल ल्याउने कामको शुरुवात पनि भईसकेको छ ।

८.उच्च ओहादामा पुग्न वंशजको नागरिकता र सवै मातृभाषा राष्ट्रभाषा

नागरिकता सम्वन्धि विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाएको छ । नागरिकता वितरणमा प्राय सवै देशहरुले कडाई गर्ने गरेका छन । भारतको अछाम राज्यमा वर्षौदेखि वसोवास गरेका हजारौ नेपाली मूलका भारतीय नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन भन्ने समाचार हालसालै आएको थियो । यो भारतको विल्कुल आन्तरिक मामिला हो । सहज रुपमा सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरु राज्यको उच्च ओहादामा छिट्टै पुग्न भने संविधानले अलि कडाई गरेको छ ।

जस्तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा १० वर्ष र नेपालीसँग विवाह गरी अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाका लागि पाँच वर्ष नेपालमा वसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

राष्ट्रभाषाका सम्वन्धमा नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्र वहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा वढी अन्य राष्ट्रभाषलाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा वनाउन सकिने व्यवस्था समेत संविधानमा छ । भाषाकै सम्वन्धमा आफनो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सच्चालन गर्ने विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा समेत राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठयक्रम विकास केन्द्रका अनुसार २३ वटा मातृभाषामा पाठयक्रम र पाठयसामग्री समेत तयार भईसकेको अवस्था छ ।

अन्तमा
संविधानप्रति केही वर्ग र क्षेत्रको अझै पनि केही असहमति छ । यी असहमतिका आवाजहरुलाई विस्तारै सम्वोधन आवश्यक छ । तर पनि संघीय संविधानका कारण सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली वनाएको छ । केही अपवाद वाहेक प्राय सवै क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखा परेका छन । विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना सृजना भएको छ ।

वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सोचको विकास भएको छ । जनताले आफनो घर दैलोमा सरकार पाएका छन । यसै गरी प्रादेशिक सरकारहरुले पनि विकासका राम्रा—राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याएका छन । आफनो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्दछ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । विकास र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश—प्रदेश विच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास भएको छ । साविक व्यवस्थामा भन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा सुधार आएको छ ।

वसाई सराईमा कमी आएको छ । राजनीतिक चेतनाको स्तर वढेको छ । जनताको तिव्र आकाँक्षा अनुसार तीन तहकै सरकारहरुले काम गर्न सकेनन, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको भ्रम चिर्न जति प्रयास गर्नुपर्ने थियोे त्यो भएन भन्ने लगायतका गुनासाहरु जनस्तरमा छ । यसतर्फ पनि सरकार लगायत सम्वद्ध निकायको ध्यान जान जरुरी छ । हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।