नेपालको संविधान र संविधानवाद
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त गर्दै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यम द्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, बिकास र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेर पाँच वर्ष लागेको छ । नेपाल एकात्मक शासन ब्यवस्थावाट नयाँ संविधान निर्माण संगै संघात्त्मक शासन ब्यवस्था तर्फ गएको अवस्था छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपालको संविधान र संविधानवादको प्रयोगलाई यस लेख मार्फत चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
संविधान भनेको देशको मुल कानून हो। यो राजनैतीक दस्तावेज पनि हो । संविधानले राज्यका विभिन्न अंगहरुको शक्ति विभाजन र काम कर्तव्य र अधिकारको वारेमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधान सिद्दान्तहरुको संग्रहपनि हो । जसले सरकार, नागरिक अधिकार र तिनिहरुको पारिस्पारिकको संवन्धका वारेमा ब्यवस्था गर्दछ । संविधानले जनताका मौलिक हकहरुको ब्यवस्था गर्दै तिनको संवैधानिक उपचारको समेत शुनिस्चितता प्रदान गर्दछ ।
संविधान अनुसार शासन संचालन हुनु, सरकारको कार्य पद्धती लाई नियन्त्रण गरी स्वेच्छाचारी रुपमा जान नदिनु संविधानवाद हो । विश्वका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित संविधानले संविधानवादको अवधारणालाई अंगिकार गरेको पाईन्छ । संविधानवादले सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङकुशता लाइ नियन्त्रण गर्दछ ।
संविधानवाद मुलत दुई किसिमका हुन्छ्न्। पहिलो कानूनी संविधानवाद र दोस्रो राजनितिक संविधानवाद हो । यसका अलवा सामाजिक संविधानवाद र आर्थिक संविधानवाद गरी थप चर्चा पनि गर्न सकिन्छ । कानूनी संविधानवाद भनेको अदालतको माध्यमद्धरा सरकारका असंवैधानिक कदमलाई नियन्त्रण गरी सरकारलाई संवैधानिक तथा कानूनी दायरामा सिमित गरिने ब्यवस्था कानूनी संविधानवाद हो ।
नागरिकका संविधान प्रद्धत मौलिक हकहरु हनन हुन पुगेमा संवैधानिक उपचारको हकको माध्यमद्धारा उपचार प्रदान गरिन्छ भने त्यो कानूनी संविधानवाद हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हकको संरक्षण, स्वतन्त्र न्याय पालिका र न्यायीक पुनरावलोकन यसका सिद्धान्तहरु हुन् ।
लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यताका आधारमा समृद्ध र समतामुलक समाजको स्थापना गर्नु राजनितिक संविधानवाद हो । लोकतान्त्रीक शाषन प्रणाली, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण द्धारा नियन्त्रण र सन्तुलन राजनितिक संविधानवादका मुलभुत अन्तर वस्तुहरु हुन् ।
नेपालको संविधान संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्त्मक शाषन ब्यवस्थामा आधारित छ । नेपालको संविधानको धारा-१ ले संविधानलाई देशको मुल कानून मानेको छ । यस संविधान संग वाझिने कानून बाझिएको हद सम्म अमान्य र वदर हुने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा-२ ले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहने ब्यवस्था गरेको छ । वालिग मताधिकारका आधारमा अफ्नो प्रतिनिधि चुनि शासन सञ्चालन गर्न पाउने हकको शुनिश्चितता गरेको छ । प्रत्येक ५ वर्षमा स्थानिय तह, प्रदेश र संघिय संसदको अध्यावधीक निर्वाचन गर्ने र तिनै निर्वाचित प्रतिनिधिवाट सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटिलाई संविधाले अंगालेको छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकको ब्यवस्था गर्दै मौलिक हकमाथी अनुचित बंदेज लगाएमा संवैधानीक उपचारको माध्यम द्धारा मौलिक हकको प्रचलनको शुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा संघिय लोकतान्त्रीक ब्यवस्थाको माध्यम द्धारा मुलुकको विकास र संमृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ । संघियतामा आधारित शासन सुब्यवस्थालाई ग्यारेन्टी गर्दै राज्यलाई संघ,प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहमा राज्यको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी यस संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । संवैधानिक कानूनको मुलत सिद्धान्तको रुपमा रहेको शक्ति पृथकी करणको सिद्धान्तले स्वच्छाचारी शासनलाई नियन्त्रण गरी नागरिक अधिकारको शुनिस्चितता प्रदान गर्दछ। संविधानले सरकारलाई जनउत्तरदायी वनाएको छ । मन्त्री परिषद वा सरकारलाई संसद प्रति उत्तरदायी वनाएको छ । संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने र विश्वास तथा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ब्यवस्थाले शक्तीको दुरुपयोगलाई रोक्ने अवस्था वनेको छ । नेपालको संविधानले महाअभियोगको ब्यवस्था समेत गरेको छ ।
संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लघंन गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधान र कानूनको गम्भिर उलंघन गरेको, खराव आचरण भएको, कार्यक्षमताको अभाव वा इमान्दारिता पूर्वक आफ्नो पदिय जीम्मेवारी पालना गर्न नसकेको आधारमा प्रधान न्यायाधिस, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिस, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी विरुद्ध संसदमा उपस्थित एक चौथाई सदस्यहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी दुई तिहाई बहुमतवाट पारित भएमा त्यस्ता ब्यक्तिहरु पदमा रहन नसक्ने ब्यवस्था संविधानले गरेकाले सम्वन्धित पदाधिकारिलाई अफ्नो काम प्रती जीम्मेवार वनाएको छ ।
नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतमा रहने गरी स्वतन्त्र र सक्षम न्याय पालिकाको अवधारणालाई समेटेको छ । यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण ब्यवस्था न्यायीक पुनरवलोकन सम्बन्धी ब्यवस्था हो । न्यायीक पूनरावलोकनको माध्यमद्धारा मुलुकमा कानून र संविधानको शासन स्थापनालाई जोड दिने गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा-१३३ मा संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधान संग वाझीएको भएमा त्यस्ता कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले वनाएको कुन कानून संघिय संसदले वनाएको कुनै कानून संघ वाझीएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले वनाएको कुनै कानून वा त्यसको कुनै भाग संघिय संसद वा प्रदेश सभाले वनाएको कुनै कानून संग बाझीन गएमा त्यस्तो कानून लाई प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार नै न्यायीक पूनरावलोकन सम्बन्धी ब्यवस्था हो ।
त्यसै गरी नेपालको संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय समेत ब्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परिक्षक, लोक सेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगाएतका अन्य आयोग जस्ता स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको ब्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै सवै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिस्चित गर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निमार्ण गर्ने लक्ष्य र उदेश्य वोकेको वर्तमान संविधानले संविधानको मान्यतालाई पूर्ण रुपमा अंगीकार गरेको पाईन्छ। जनपत्रका लेखक प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
