सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार

भविष्यका कर्णदार र वर्तमानका साझेदारको रुपमा बालबालिकालाई लिइन्छ । उनीहरुको उमेरसँगै राष्ट्रको भविष्य पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ यसर्थ सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई भविष्यमा एउटा असल र सिर्जनशील वयस्कका रुपमा समाजमा स्थापित हुने गरी हुर्किन पाउने वातावरण प्रदान गरिनुपर्दछ । बालबालिकाको उचित संरक्षणविना राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव छैन । यसका लागि परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आ आफ्नो दायीत्व निर्वाह गर्नुपर्दछ । वर्तमानमा बालअधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेमा अवश्य पनि भविष्यमा समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्नेछ ।

बाल दिवसको इतिहास

नेपालमा वि.स. २०२२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भाद्र ४ गते तत्कालिन श्री ५ मुमा बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको जन्म दिनको अवसर पारेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आइएको थियो । तर लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चात् बालअधिकार महासन्धि, १९८९ लाइ वि.सं. २०४७ साल भाद्र २९ गते (तद्अनुसार १४ सेप्टेम्वर, १९९०) अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष भाद्र २९ गते बालबालिकाको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा बाल दिवस मनाउँदै आइएको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा “सुनिश्चित बालअधिकार समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने रहेको छ ।

तीनै तहका सरकारले बाल दिवस मनाउँछन्

राष्ट्रिय बाल दिवस बालबालिकाको लागि बाल अधिकार प्रत्याभूत गर्ने एक उत्सव रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न निकाय, संघसंस्था, सञ्चार माध्यम लगायत बालबालिकाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा विविध कार्यक्रमहरु गरी यो दिवस मनाइन्छ । बालबालिकाहरुमा अन्तरनिहित रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक प्रतिभाहरुको प्रष्फुटन, सन्देशमुलक तथा उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रमहरु साथै कानूनी सचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । राष्ट्रिय वाल दिवसको दिन मात्र कार्यक्रम गर्दैमा बाल अधिकार संरक्षण र संवर्धन हुन सक्तैन । यस दिनले प्रत्येक निकाय, संस्था तथा अभिभावकहरुलाई बालबालिका प्रति संवेदनशील बनाइ आफ्नो व्यक्तिगत, पदीय तथा संस्थागत दायीत्व निर्वाहमा प्रतिवद्ध बनाउन प्रेरित गर्दछ ।

बालमैत्री संविधानको रुपमा रहेको नेपालको सातौं संविधान वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । जसलाइ एक उत्कृष्ट संविधानका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरिएकोे छ । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुको सफल कार्यान्वयन भएमा मात्र यसको सार्थकता र उत्कृष्टता भएको व्यवहारिक रुपमा महशुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संबिधानमा बालअधिकार

नेपालको संविधान २०७२ ले बालअधिकार सम्बद्र्धनका धेरै पक्षहरुलाई समाबेश गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धि दश वटा उपधाराहरु उल्लेख गरेको छ । जसमा बालबालिकालाई पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, बालसहभागिता, जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन नहुने, बालविवाह, विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत गैरकानुनी ओसारपसार गर्न नपाइने, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित, विस्थापीत एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने जस्ता संवैधानिक हकको व्यवस्था छ ।

धारा ४३ मा बालबालिकालाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र धारा ५१ मा बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गर्ने, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने भन्ने राज्यको नीति रहेको छ । संविधानकै धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धि हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहूँचको हक, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिको अनुमोदन सँगै बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ जारी भयो । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ खारेज भइ बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी भैसकेको छ । परिवर्तित समयमा सान्दर्भिक हुने गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा देखापर्ने नयाँ विषयहरु समेत सम्बोधन गर्दै बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि यो ऐन आएको छ । संविधान र ऐनमा उल्लेखित हकहरुलाई स्थापित गर्न सम्बन्धित सम्पूर्ण तह र तप्काबाट विभिन्न प्रयासहरु गर्नु जरुरी हुन्छ । तबमात्र बालअधिकारको संबद्र्धन हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

बजेटको अनुपातमा बालबालिकाको क्षेत्रमा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको अवस्था छैन

बर्षेनी बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले थुपै्र क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । धेरै पहलहरु पनि गरिँदै आएका छन् । तरपनि यस्ता निकाय र संस्थाहरुको संख्या र लगानी भएको बजेटको अनुपातमा बालबालिकाको क्षेत्रमा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको अवस्था छैन ।

यसको मुख्य कारण एकद्वार प्रणालीको अभ्यास नहुनु हो । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरु र बजेटलाई एकै ठाँउमा आबद्ध गराएर अर्थात सम्बन्धित गैससहरुले प्रतिफल देखिने गरी कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रणाली हुने हो भने पक्कै पनि धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिन्छ । बालअधिकारको सम्बद्र्धन गर्न कुनै एक निकायको मात्र भूमिकाले सम्भव हुँदैन । यसर्थ सम्पूर्ण निकाय, संघसस्था, समिति, समूह एवं सरोकारवालाहरु एक भइ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरु कूलसंख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । कतिपय बालबालिकाहरु आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरुबीच बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समन्वय तथा सहकार्य नहुँदा काममा दोहोरोपना तथा कतिपय काम नै नहुने समस्या छ ।

बाल इजलास गठन हुनुलाई सकरात्मक सङ्केत

बाल न्याय प्रणाली तथा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतीलाई व्यवहारमा पूर्ण रुपमा उतार्न नसक्नु र बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा एवं परम्परागत अव्यवहारिक प्रचलनलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ । यद्यपी बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनु, बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संबैधानिक प्रत्याभूति हुनु, बालअधिकारप्रति सचेतना बृद्धि हुनु, बालमैत्री स्थानिय शासन प्रणालीको विकास हुनु, सडक बालबालिकाको उद्धार हुनु, बाल हेल्प लाइन तथा बाल इजलास गठन हुनुलाई सकरात्मक सङ्केतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बालबालिकाहरुमा रहेको अन्तरनिहित प्रतिभाको पहिचान गरी उपयुक्त वातावरण दिलाउन सके राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ । बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने तथा विकास र सहभागि हुन पाउने अधिकार नै बालअधिकारका मूख्य आयाम हुन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट विभिन्न कानुन, नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु मार्फत बालअधिकारको विषयलाई सम्बोधन गरिने प्रयास हँुदै आएको छ ।

सोही अनुरुप बालबालिकाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा लगानीमा वृद्धि भइरहेको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुमा सुधार हुँदै आइरहेको पाइन्छ । नेपालमा बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरुको इतिहास त्यति लामो नभएतापनि पछिल्लो समयमा केही सकारात्मक सङ्केतहरु देखिएका छन् । सकारात्मक प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहबाट बालअधिकारको सुनिश्चितताको वातावरण तय गर्न सकेमा समृद्ध नेपालको आधार तय हुने देखिन्छ । (लेखक हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ ।)