समावेशीकरण प्रवद्र्धनले मात्र विभेदको अन्त्य र समृद्ध राष्ट सम्भव छ

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, सम्प्रदाय, जातजाति, भाषाभाषीहरूको समिश्रण नै नेपालको पहिचान बनेको छ । सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक विविधतालाई आत्मासाथ गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । नेपालको विविधतामा एकता एकता खोज्न पुर्णसमावेशी नेपाल निमार्ण गर्न सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायका लागि संविधानले आयोगहरूको स्थापना भएको हो ।
समानुपातिक समावेशी समतामूलक समाज निर्माणको विकल्प छैन नेपालमा यो सबैभन्दा उत्तम आधार हो । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका प्रत्येक संरचनामा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । यसले युगौ देखि पछाडी परेका वा पारिएका विपन्न वर्ग र समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा अर्थपुर्ण सहभागिता गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

उक्त सवाल सुशासनको बलियो आधार हो । १०३ वर्ष राणाहरुले, ३० वर्ष पञ्चायतले र १२ वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले सृजना गरेका हिंसा, विभेद, छुवाछुत जस्ता असमानताले हुँदाखाने र हुँनेखाने विचको खाडल झन् झन् फराकीलो पार्दै लग्यो । जस्ले गर्दा समावेशीको आवाज सडकबाट जोडदारसंग उठ्यो । नयाँ संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै संघीय शासन प्रणालीमा जाने घोषणा गर्यो ।

नेपालमा संघीयता कार्यन्वयनको चरणमा छौं, संघीयताको अभ्यास गरेको विश्वको २८ देश मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो देश हो । यसको भावना सबैले अझै बुझिसकेको छैन भन्ने आभास भैरहेको छ । यतिवेला देशमा तिनतहको सरकार छ । संघीयताको जग भनेको स्थानीय सरकार नै हो । राज्य सञ्चालनको सबै तहमा सहज रुपमा श्रोतसाधन, संरचना, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणवाट पछाडी परेका महिला, दलित, जनजाती, सिमान्तकृत, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायलाई सहज रुपमा सबै संरचानामा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था सुनिस्चत गर्दछ ।

नेपाल १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी र विविध संस्कृतिको बाहुल्यता भएको समावेशी देश हो भनेर प्रमाणित गर्दछ । हिमाल, पहाड, तराई मधेशको समिश्रण हो नेपाल भनेर सबैले चिन्ने गरेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिसँग असीमित क्षमता र प्रतिभाहरू छ यो कुरामा विस्वास गर्र्र्दैै क्षमता र प्रतिभाहरू प्रस्फुटित हुने अनुकुल वातावरण बनाउन आवस्यक छ । राष्ट्र निमार्णमा सबैलाई परिचालन गर्दा मात्र देशले समृद्धिको बाटोमा फड्को मार्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कामलाई सानो ठुलो भन्ने मानसिकता भएका बेरोजगारहरूलाई सबै काम प्रति सकारात्मक बनाउन र कामलाई सम्मान गर्ने सोचको विकास गर्दै लाखौ बेरोजगारहरूलाई देश विकासमा परिचालन गर्न सक्छ । तर यसका लागि स्थानीय तहको सरकारसंग भिजन हुन आवस्यक देखिन्छ । हामी धेरै वर्ष आन्तरिक विवादमा लड्यौँ, न आफूले गर्न सक्यौँ न गर्छु भन्नेलाई गर्न दियौँ । भनिन्छ भाइ फुटे, गबार लुटे आफैमा अल्झेर बस्दा आफैलाई नोक्सान हुन्छ अरूले फाइदा लिन्छ र लिदै आएका छन् ।

विना भेदभाव सबैलाई अधिकार, अवसर, सम्मान, माया र हौसला दिनुपर्छ तब देशले समृद्धिको छलाङ् मार्दछ । अन्तरमन देखि देशप्रती प्रेम र सर्मरपर्ण गराउने गतिविधिले आम जनतालाई राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ । सबैसंग भएका अन्तर्निहित क्षमता, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशको समृद्धिको लागि कुनैन कुनै रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । समृद्धिको अभियानमा कुनै जात र लिङ्गमा कतै नअल्झिकन सबैलाई समान रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको शासन संरचना र साधन स्रोतबाट वर्षौँ वर्षदेखि बाहिर परेका पारिएका लिङ्ग, वर्ग, भूगोल, जाति र समुदायलाई सबै तहमा सम्मानजनक सहभागिताले राष्ट्र बनाउन सक्छ । म विभेदमा छु भन्ने अवस्थाको अन्त्यले समाज सकारात्मक तर्फ जान्छ ।

इच्छाशक्ति, आँट, हौसला सबैसंग हुँदैन । सबैले देश बनाउने सपना पनि देख्दैनन् सपना देख्नेलाई दृढ प्रतिज्ञा र संकल्प गर्नेलाई साथ सहयोग गर्नु पर्दछ । एक जना व्यक्तिको सोचले देश बन्न सक्छ । त्यसका लागि जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ । व्यक्ति रिसाउला भनेर चिन्ता गर्ने हैन अव, देश बिग्रन्छ मैले नै बनाउनु पर्छ भनेर चिन्तन गर्नु पर्ने अवस्था छ । सबै प्रकारको विकासमा मानविय शक्ति सकारात्मक सोच आवस्यक छ ।
विकासको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानवीय क्षमता, विज्ञता, उर्जासिलता र जागरूकता महत्वपुर्ण हुन्छ । असल काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराँै । व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान, सीप बृद्धि गरेर आफूलाई सक्षम बनाउने तर्फ सबै लागौं ।

अरूले गरेका राम्रा कामबाट सिकौं, मेहनती बनौं, सानो ठूलो जात, लिङ्ग नभनी सच्चा मनले काम गर्दा मात्र परिणाम खोजेको पाइन्छ । आफै भित्र इमान्दारीता खोजौ, श्रमलाई पुजा गरौं र समाजको गलत सोच र संस्कार तत्काल अन्त्य गरौं । आफुले गर्ने काम तथा जिम्मेवारीलाई इमान्दार भएर गर्दा देशमा परिवर्तन गराउन सहयोग गर्दछ । सकारात्मक विभेदले महिला, दलित, अपाडता भएका व्यक्ति,आर्थिक रुपमा पछाडी परेका समुदायलाई राज्यका विभिन्न संरचनामा सहज बनाउन आराक्षणको व्यावस्था गरेर सहज रुपमा ल्याउदा संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था बलियो हुन्छ ।

समावेशीकरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभेद घटाउन आवस्यक कानुन बनाएको छ । यस्ता विधि प्रकृयाले क्रमस विभेदको अन्त्य भएर लोकतन्त्रलाई सकेत बलियो बनाउछ । आर्थिक रुपमा पछाडी परेका सबैभन्दा तल्लो वर्ग र समुदायबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । पूर्ण समावेशिता त्यतिबेलासम्म हुँदैन जतिबेलासम्म सुशासन, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्तको संस्थागत विकास हँुदैन । समृद्धिको गन्तव्य हासिल गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि काम गर्नु पर्नेछ । सबैको हक अधिकार, संस्कृति, भाषाको संरक्षण र संवद्र्घनका लागि चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ ।

(लेखक राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)