जसले गिजोलिएको शान्ति प्रक्रियालाई मूलधारमा ल्याए

जनपत्र
८ चैत्र २०८०, बिहीबार ०६:०८

राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा सम्झिने व्यक्तिका रूपमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला पर्छन् । आफूलाई शान्तिको पक्षधर देखाउन हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई गिरिजाबाबुसँग शान्ति–सम्झौता गरेको एउटा हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।

गिरिजाबाबु भन्थे— ‘नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रका लागि तयार हुने र माओवादी पक्ष संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा आउने भनी दिल्लीमा भद्र सहमति भएको थियो । नभन्दै त्यस्तै भयो । समय त लाग्यो, तर धेरै समय लागेन ।’ २०६२ सालमा भएको भनिएको भद्र सहमतिले मूर्तरूप लिन २०६५ जेठ १५ गतेसम्म पर्खनुप¥यो । २०७२ को संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ । संसदीय व्यवस्था मास्न हिँडेको माओवादीलाई संसदीय व्यवस्था प्रणालीमा ल्याउनुमा कांग्रेसको खास भूमिमा छ । अर्कोतिर जस्तै अप्ठेरो राजनीतिक अवस्थामा पनि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा अडान लिने कांग्रेसले राजतन्त्रप्रतिको मोह छाडेर गणतन्त्रमा गएकै हो । माननीय चित्रबहादुर केसीले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि यदि नेपाली कांग्रेसले नचाहेको भए गणतान्त्रिक मुलुक नेपाल हुन सक्दैनथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लिने मुख्य नाम गिरिजबाबुकै हो ।

२०६३ असारमा तत्कालीन नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको भए पनि औपचारिक रूपमा २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सात दलीय सरकार र नेकपा माओवादीका बिचमा शान्ति सम्झौता भयो । शान्ति–सम्झौतालाई एउटा विषम परिस्थितिको अन्त्यको सुरुवातका रूपमा लिइएको थियो । शान्ति–सम्झौताका मुख्य सूत्रधार कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा सर्वसम्मतिमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मुलुकमा १० वर्षदेखि चलिरहेको जनयुद्धमा धेरैका आ–आफ्ना प्रयास देखिए पनि राजतन्त्रको भने त्यसको अन्त्यका लागि खासै प्रयास देखिएको थिएन । त्यसका कारणहरूका बारेमा न राजतन्त्रले कहिल्यै बोल्यो, न त माओवादीले नै त्यसबारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी दियो तर राजतन्त्रको अन्त्यका लागि माओवादीले समर्थन गरेपछि त्यो इतिहासको कुरा अन्त्य भएको मानियो । अनेक् आयामका परिवर्तनपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि करिब १६ वर्ष भएको छ, जब कि माओवादी जनयुद्धको निहुँ पारेर र त्यसै कारणले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्वेच्छाले सरकारहरू गठन र पुनर्गठन गरिरहेका थिए । ती बहुदल विरुद्धका कथित सरकारहरूले खासै कुनै तात्त्विक अन्तर ल्याएनन् तर राजाको नेपालका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका लागि भने निर्विघ्नता प्रायोजित गरिएको थियो, जब कि दलका नेताहरूको भने सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन मुस्किल मानिन्थ्यो ।

माओवादी नेतृत्व अहिले आएर राजतन्त्रका पक्षपातीहरूको गतिविधिप्रति नकारात्मक देखिन्छ, त्यसलाई गणतन्त्रका विरुद्धको चुनौती ठान्छ, जब कि राजावादीले माओवादी र एमालेसँग भन्दा नेपाली कांग्रेससँग बढी बदलाको भावना लिएको अहिले पनि पाइन्छ । हालैको गठबन्धन परिवर्तनको मूल कारण पनि त्यहीजस्तो लाग्छ । त्यसको कारण होला, नेपाली कांग्रेसले चाहँदैनथ्यो भने यो देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैनथ्यो होला ।

सरकारबाट पीडित तथा माओवादीबाट पीडित दुवै थरीले न्याय पाउनुपर्छ अनि मात्र गिरिजाबाबुको आत्माले शान्ति पाउनेछ र मुलुकमा जनयुद्धबाट परेको पीडाको घाउमा केही मलम लाग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा शान्ति–सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले आज पनि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरिरहन्छन् । त्यसको कारण हो, शान्ति प्रक्रियाको सही निरूपण गर्न सकिएको छैन र १७ वर्षदेखि अधकल्चो बनेर बसेको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एउटा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, गिरिजाबाबु राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रक्रिया समाधान गर्न खोजेको भए गिरिजाबाबुको अन्त्यसम्म त्यो फेरि नगिजोलिने गरी समाधान हुन्थ्यो होला । इतिहास दोहोरिन्छ भन्थे, यसपटक पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको चयनमा त्यही पुरानो कथा दोहोरियो, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउन भनेर राष्ट्रियसभामा जिताउने माओवादी पक्षले अध्यक्षको निर्वाचन हुने बेला मानेन र आफ्नै दलका नेता नारायणप्रसाद दाहाललाई बनायो । वचनबद्धतामा प्रचण्ड कमजोर देखिए पनि कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाप्रति देखाएको आफ्नो वचनबद्धतालाई भने मान्दै आएको छ; जुन गिरिजाबाबुको प्रतिबद्धता थियो, वचनबद्धता थियो ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण गर्ने; नेपाली समाजमा राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्ने; मानव अधिकारविरुद्धका सबै खालका अपराधको छानबिन गर्ने; सबै हत्याको छानबिन गर्ने; सबै हत्या हत्या नै भए पनि गैरसैनिक, गैरफौजी र निरपराधमाथि गरिएका हत्याको निरूपण गरेर कानुनी रूपमा त्यसको समाधान निकाल्ने भनिए पनि अझै ती कार्य अधुरा छन् । त्यसकारण अहिले गिरिजाबाबुको सम्झना भइरहन्छ । अहिले पनि प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई त्यसैगरी भन्ने गरेका छन् कि शान्ति प्रक्रियाको अभिभारा मलाई गिरिजाबाबुले सुम्पेर जानुभएको हो ।

एकातिर १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको हत्या भएको छ, यी हत्या विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भएको भनिएको छ; हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता गराइएका छन् । ती जीवित छन्, या छैनन् भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन । सत्य निरूपणका लागि दुई–दुईवटा आयोग गठन गरिए, निवेदन मागिए तर कुनै निर्णय हुन नसक्दा हत्या र अपहरणका मुद्दा धमाधम नियमित अदालतमा प्रवेश गरिरहेका छन् र कतिले नियमित अदालतबाट दण्ड पाएको अवस्था पनि छ । गिजोलिएको शान्ति प्रक्रियाबाट वाक्क भएकाहरूले भन्ने नै भए— खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छ र पनि प्रक्रियाले मूर्तरूप लिने सम्भावना अझै देखिएको छैन ।

राज्यबाट प्रताडित ठान्ने तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमा छ र माओवादीबाट मुख्यपीडित पक्ष (कांग्रेस) पनि केही अघिसम्म माओेवादीसँगै सरकारमा थियो । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिबद्धता यथावत छ भन्दै आएको छ, किनभने हिजोका दिनमा सबैभन्दा बढी माओवादीबाट पीडित उसकैका कार्यकर्ता थिए । दुवैले बारम्बार राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अर्को शक्ति नेकपा एमाले पनि कहिले विपक्षमा र भर्खरै सत्तापक्ष भएर गएको छ । मुलुकको सामाजिक एकता र आपसमा मिलेर बस्ने मेलमिलापका लागि सबै दलले यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । दण्ड, जरिमाना, परिपूरण र मेलमिलापको सिफारिस गर्ने काम आयोगको हो; त्यसका लागि कसरी राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्ने भन्नेबारे दलहरू र पीडितका बिचमा खुला छलफल हुनुपर्छ ।

गिरिजाबाबुको समयमा भएका पछिल्ला ऐतिहासिक कार्य वा निर्णय हुन्— दशवर्षे जनयुद्धको अन्त्य, शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर, माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा सहभागी, सरकारद्वारा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न, २०६५ जेठमा २४० वर्षदेखि राज्य गरिरहेको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य ।

२०६६ चैत ७ गते जब गिरिजाबाबुको निधन भयो, सबैको चिन्ता थियो शान्ति प्रक्रियाको अवतरण अब कसरी होला ? नभन्दै आज पनि त्यो गिजोलिएको अवस्था छ र निर्णयमा पुग्नसकेको छैन । निरपराधहरू डराउनुनपर्ने र अपराधीलाई कठोर दण्डको प्रावधानका लागि तत्कालै आयोगहरूको गठन गरी शीघ्र सिफारिस लिनुपर्छ; जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सहितका राष्ट्रिय आयोगहरूको समन्वय र सहयोगमा न्याय निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न जरुरी छ । तत्कालीन माओवादीले हेपिएको महसुस नगरोस्, अर्थात् सरकारबाट पीडित तथा माओवादीबाट पीडित दुवै थरीले न्याय पाउनुपर्छ अनि मात्र गिरिजाबाबुको आत्माले शान्ति पाउनेछ र मुलुकमा जनयुद्धबाट परेको पीडाको घाउमा केही मलम लाग्नेछ । त्यसो त आफन्त गुमाएकाहरूको घाउमा कसरी पो मलम लाग्छ र ? तैपनि त्यसले एउटा न्यायको बाटो खुलेको मान्न सकिनेछ । विश्वास गरौँ, गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाञ्जली यसैगरी व्यक्त गर्न सकिनेछ । रातोपाटीबाट ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*