सङ्घियतालाइ चौतर्फी आक्रमण भएका वेला सबै मिलेर संस्थागत गर्नुपर्छ–मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता राखेर बिशेष सहयोग गरेको वताउनुभएको । प्रदेश नम्बर ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा ‘‘प्रदेश सरकारको पहिचान निशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान’’ भन्ने मुल नाराका साथ कानूनी सहजकर्ता अभिमूखिकरण तालिमको उद्घाटन् गर्दै उहाँले सहजकर्ताको भुमिका सेवा लिन आउनेलाई सहजीकरण गर्ने रहेको वताउनुभयो । स्थानीय तहलाई कर्मचारी थपेको नभइकन प्रदेशले विशेष सेवा प्रदान गरेको वताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहमा सहज पहुँचताका लागि हो । के कामका लागि आएको हो त्यही अनुसार सहजकर्ता भएर राम्रो काम गरेर देखाउने हो ।’

सबै उपप्रमुख न्यायिक समितिका प्रमुख भएकोले कानुन पढेकोले सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्न्नु स्वभाविक भएकोले यसलाई पनि धेर थोर सहयोग गरीने वताउनुभयो । प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरि सहयोग गर्नका लागि आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘स्थानीय तह सरकार बलियो हुनपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने तर्फ लागेका छौ । कमजोर हुने बिशय कल्पना पनि गरेको छैन । सङ्घियतालाइ चौतर्फी आक्रमण भएको छ । हामीले यसलाइ सबै मिलेर सस्थागत गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख बिच हार्दिकता नभएकोले यसलाई मिलाएर मनमुटाव हुन दिन नहुने वताउनुभयो । उपप्रमुखले भुमिका कमजोर नसोच्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भुमिका आफुले खोजेर गर्ने वताउँदै उहाँले कानुनले प्रदत्त गरेकोमा राम्रो संग भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मिल्यो भने सफल भइने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गाउँ घरमा कसरी सेवा लिने भन्ने बिशय अन्योल भएकाले त्यसलाई हेरेर सेवा दिनुपर्ने वताउनुभयो । राज्यको दायित्व सिकाउन पनि सहजकर्ता नियुक्त गरिएको वताउनुभयो । जनतालाई सहज बनाउन स्थानीय तहको सेवा लिन सहजकर्ताको भुमिका हुन पर्ने वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘अशिक्षित एबम पछाडी परेकालाइ र न्यायीक समिति लाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तह तथा जनतालाई सहयोग गर्ने नै उद्देश्य हाम्रो हो ।’

कार्यलयको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नु पर्ने उहाँले वताउनुभयो । स्थानीय तहमा सहजकर्ताले काम गरे जस पनि स्थानीय तहले लिने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पार्न नभै सहजीकरण का लागि सहजकर्ता पठाएको मन्त्री जमकट्टेलको भनाई छ । बिगतमा भन्दा अहिले थप योग्य सहजकर्ता आएका उहाँले वताउनुभयो । सहजकर्ता छनोट तहमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप नगरेको दावि गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यन्यायधिवक्ता ओम प्रसाद थपलीयाले स्थानीय तहलाई कानूनी कानूनी रुपमा सवल बनाउनका लागि सहजकर्ता नियुक्त गरिएको वताउनुभयो । स्थानीय तहमा परेका ६० प्रतिशत उजुरी मेलमिलापबाट फच्यौट भएको मुख्यन्यायधिवक्ता थपलीयाले वताउनुभयो । मेलमिलापका कारण खर्च कटौती हुने र अदालतको झन्झट नपर्ने वताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखहरु र स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको सहभागिता थियो । तालिममा कानूनी सहजकर्ताहरु सहभागि थिए ।