बागमती प्रदेशः प्रदेशका कर्मचारीलाई मन्त्रालय सचिबको जिम्मेवारी किन दिइएन ?

जनपत्र
११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०८:२३

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले कानूननै बनाएर प्रदेशकै कर्मचारीलाई मन्त्रालयका सचिब बनाउने उदेस्यका साथ १२ जना कर्मचारीलाई प्रदेश सचिबका रुपमा बढुवा गरेको छ । अरु दुइ जना पहिलेनै ११ औ तहका कर्मचारी थिए । अहिलेको अवस्थामा १४ जना प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरु ११ औं तह अर्थात प्रदेश सचिब पदमा छन् । तर, पद अनुसार जिम्मेवारी नपाएको एक जना प्रदेश सचिबले बताए ।

बिभीन्न मितिमा प्रदेशको कानून बमोजिम सचिबमा बढुवा गरिएका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयको सचिबको जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रदेश सचिबमा बढुवा गरिएका ११ औ तहका कर्मचारीहरु अहिले मन्त्रालय भन्दा बाहेकका कार्यालयमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । संघीय सचिबले अहिले मन्त्रालय हाकिरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले अब आफ्नै सचिब राख्ने उदेस्यका साथ १२ जनालाई प्रदेश सचिबका रुपमा बढुवा गरेपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिदा धेरै जना सचिबहरुले निर्देशनालय र अरु कार्यालयको प्रमुखका रुपमा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा संघीय सरकारका सचिबले जिम्मेवारी लिइरहेका छन् । तर, प्रदेश सचिबका रुपमा बढुवा गरेको यतीका दिन बितीसक्दा पनि सचिबको रुपमा जिम्मेवारी दिने कुनैपनि तयारी नभएको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

आफुहरुलाई प्रदेशका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनका लागि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको पनि दुइ साता पुग्न लाग्यो । तर, पनि जिम्मेवारी दिने कुनै सुरसार छैन । प्रदेश तह निजामती सेवाको एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम एघारौं तहमा बढुवा भएका अधिकांश कर्मचारीहरुले हालसम्म पनि प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न नसकेकोले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्ने बढुवा भएका प्रदेश सचिबहरुले बताएका छन् ।

प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वत प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने ब्यवस्था भएकोमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने प्रवन्ध गरी एघारौं तहमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी उपलब्ध भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा क्रमशः प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिव पदमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रचलित कानून अनुसार वढुवा सम्बन्धी प्रावधानहरुका संशोधित ब्यवस्था बमोजिम कानून बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने ब्यवस्था गरिएकोमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू भएको यही फागुन १७ गते एक वर्ष पुग्ने भएकाले सो दिन पश्चात प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रदेश सचिवको पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र प्रदेश सरकारको माग बमोजिम संघीय सरकारवाट प्रदेश सचिवमा खटाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १३ मा प्रदेश निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले तोकेको प्रावधानदेखि बाहेक अन्य प्रकारले पदपूर्ति गर्न नसकिने ब्यवस्था गरेको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई समेत अवगत गराउने प्रबन्ध मिलाउन प्रदेश सचिबहरुले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल समक्ष माग गरेका छन् ।

वागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न मितिको निर्णयानुसार प्रदेश मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा केही मन्त्रालयहरूको संगठन संरचनामा प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ विपरीत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको हुने उल्लेख भएको हुँदा सो व्यवस्था कानून सम्मत नदेखिएकोले तत्काल संशोधन गरी प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तह कायम गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइउन माग गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको व्यहोरा बुझिन आएकोले मस्यौदा नियमावलीमा भएको प्रावधानहरुका विषयमा प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत विभिन्न तह र सेवाका कर्मचारीहरुको समेत सुझाव लिई मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका माग प्रदेश सचिबहरुले गरेका छन् ।
प्रदेश सचिबका रुपमा पद भएपनि बिभीन्न कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका बद्रिवहादुर कार्की, पूर्णवहादुर दर्जी, दिपेन्द्र सुवेदी, लोकनाथ रेग्मी, दिपक प्रसाद तिवारी, बसन्त अधिकारी, डाक्टर अर्जुनप्रसाद सापकोटा, डाक्टर नरेन्द्र कुमार झा, नारायणवहादुर कार्की, गौरीमान श्रेष्ठ, सुधिर श्रेष्ठ, नारायण कुमार श्रेष्ठ, विद्यानाथ झा र पुष्करप्रसाद पोखरेलले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरु राख्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*