बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत

जनपत्र
१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार ०७:०१

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै बागमती प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयले गर्ने विकास निर्माणलगायत सबै काममा मानव स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति’ लागू गर्ने योजनाले सार्थक रूप लिएको र अब प्रत्येक मन्त्रालयका नीति निर्माणमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मानव स्वास्थ्य र रोगमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक निर्धारकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्ने स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकहरूमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्र र विषयहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यो नीति लिइएको हो ।” स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैको प्रयासबाट मात्र स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकहरुलाई सम्बोधन गरी नागरिकलाई स्वस्थ राख्न र रोगमुक्त बनाउन कठिन भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य, साझेदारी र सहभागितामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम, योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तत्कालीन समयमा निर्देशिका तयारीमा जुट्नु भएका हालका बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दीपक तिवारीका अनुसार निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अघि सारेको यो योजना देशमै पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा लागू गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सबै क्षेत्रले स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ भन्ने यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य हो”, निर्देशक तिवारीले भन्नुभयो,, “कृषि उत्पादन गर्दा पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ । विषादी र रासायनिक वस्तु प्रयोग गर्नु हुँदैन । खानेपानीले स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । सडकका कारण दुर्घटना हुनु हुँदैन ।”

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा छलफलबाट प्रारम्भ भएको निर्देशिका तयार गर्ने कार्य सचिव स्तरमा, महाशाखा हुँदै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला समेटिने गरी सरोकारवालासँग यस सम्बन्धमा छलफल गरेका छौँ ।”

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*