बागमती प्रदेश सरकारद्धारा स्वास्थ्यका चार र प्रशासन तर्फका एक कर्मचारीलाई एघारौँ तहमा बढुवा

जनपत्र
२० मंसिर २०८०, बुधबार १७:४१

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारद्धारा स्वास्थ्यका चार र प्रशासन तर्फका एक कर्मचारीलाई एघारौँ तहमा बढुवा गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले पाँच कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले मन्त्री परिषद् बैठकले अधिकृतस्तर १० औँ तहका पाँच जनालाई अधिकृतस्तर ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अधिकृतस्तर ११ औँ तहमा बढुवा हुनेमा प्रशासनतर्फका एक जना र स्वास्थ्यतर्फका चार जना रहेका छन् । प्रशासनतर्फ दीपेन्द्र सुवेदी तथा स्वास्थ्यतर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, अर्जुन सापकोटा र नरेन्द्रकुमार झालाई अधिकृत स्तर ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अधिकृतस्तर ११ औँ तहमा बढुवासँगै पाँचै जनालाई पदस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस अघि नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी उनीहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा परेपछि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले उक्त मुद्दाका सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रदेश सरकारको यसअघिको निर्णय अनुसार बढुवा समितिको वैशाख ११ गते ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निर्णय गरेको थियो भने असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संघीय सरकारको निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै डा. हरि बहादुर खड्का सहित ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ समूहबाहेक हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहबाट गरेको बढुवाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश निर्मला शाक्यको इजलासले उक्त बढुवामाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

बढुवा नियमसंगत नभएको भन्दै रद्द गर्न माग गरिएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । मंसिर १८ को इजलासले माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरु बढुवा भएका हुन् ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*