प्रदेश ३ सरकारको योजना, मूल्यसूची नराखे एक लाखसम्म जरिवाना

मकवानपुर — मूल्यसूची नराखी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयकको दफा ४६ मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्रीवितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्य सूची राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मूल्यसूची वा दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा नराखेको पाइए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जनाए ।

यस्तै, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बनावट झुक्याएर सेवा बिक्री वा प्रदान गरेमा, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा, विल जारी नगरेमा, म्याद सकिएको वस्तु बिक्री गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

वातावरण प्रदूषण फैलाउने किसिमका वस्तुको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले तोकिएबमोजिम प्रदूषण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला वा हानिकारक फोहोरमैला भएमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । सँगोलको कारोबारलाई साझेदारी नमानिने यस विधेयकमा उल्लेख छ । नवीकरण नगराएमा प्राइभेट फर्म स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापीएको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।