प्रदेश ३ को अधिकार खोस्दै संघिय सरकारले ल्याएको यातायातसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेस र राजपाको माग

मकवानपुरका सांसद रामनारायण विडारीको संशोधन प्रस्ताव
जनपत्र
२ भाद्र २०७६, सोमबार १९:५४

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा, नेपालले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ फिर्ता लिन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले उक्त विधेयक संघीयताको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । प्रदेश ३ को अधिकार खोस्दै संघिय सरकारले ल्याएको यातायातसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेस र राजपाको माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, जितेन्दनारायण देव, अनिता देवकोटा, धनकुमारी खतिवडा र राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
‘प्रदेशभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश संसदलाई छ । तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई मिचेर यो विधेयक ल्याएकाले फिर्ता लिन भनेका हौं’ राजपाका सांसद लालले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित संघको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने विषयमा कानुन बनाएकाले फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय सरकारलाई काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार नदिएको सांसद लाल बताउँछन् ।

‘काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यसकारण काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश ३ सरकारको हो । संघीय सरकारको होइन’ उनले भने ।

राष्ट्रियसभामा पेस भएकै दिन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले समेत अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर, विधेयकमाथि त्यसप्रकारको संशोधन प्रस्ताव भने नेकपाका सांसदहरुको तर्फबाट परेको छैन ।

राष्ट्रियसभामा विधेयकबारे प्रश्न उठाए पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदहरुले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । संसदीय समितिमा यस विषयलाई उठाउने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

विडारीको संशोधन प्रस्ताव

हाल यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको छ । तर, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन भन्दै ल्याएको विधेयकमा प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । परिषदको अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकका प्रमुख अध्यक्ष रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी सार्वजनिक यातायात परिषदको अध्यक्ष यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई बनाउनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद रामनारायण बिँडारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

यस्तै, उनले १५ सदस्यीय परिषदलाई चार सदस्यीय बनाउन पनि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अध्यक्षमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सदस्यमा सडक विभागले तोकेको अधिकृत, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने उनको प्रस्ताव छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर अध्यक्ष, ललितपुर महानगरका मेयर उपाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सदस्य रहने परिषदमा सडक विभागका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको यातायात सम्बन्धी मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

सांसद बिडारीले विधेयकको नाम ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन २०७६’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अनलाईन खवरबाट । 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*