बागमती प्रदेशको वन मन्त्रालयः साढे तीन करोड खर्च गरेर हैसियत बिग्रेको वन संरक्षण गरिदै

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हैसियत बिग्रेको संरक्षण गर्ने भएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा केही जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम गरेको वन मन्त्रालयले चालुआर्थिक वर्षमा माग र आवस्यक्ताका आधारमा हैसियत बिग्रेवको वनलाई संरक्षण गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा पुनोत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न लागिएको हो ।

अहिले यो बजेट मन्त्रालयमा रहेपनि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगतका क्षेत्रमा मागका आधारमा हैसियत बिग्रेको वन संरक्षण गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रल्हाद प्रसाद धितालले जनपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । बितेको आर्थिक वर्षमा मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लामा गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई फेरी मागका आधारमा काम गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

बितेको आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका बिभीन्न वन समूहमा आबद्ध गरिब किसानले हैसियत बिग्रेका वन व्यवस्थापन गरी पछी राम्रो आम्दानी गर्न समेत सक्ने भएका छन् । यहाँको हैसियत बिग्रेको वन व्यवस्थापन गरेर नयाँ बिरुवा हुर्केपछी भने गरिब किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने लक्ष राखिएको छ । यो वनमा विभिन्न जातका रुख, फलफूल, जमिन मलिलो गराउने विभिन्न जातका बोटबिरुवा, घाँस, डालेघाँस लगाउने कार्य भएको छ ।

घाँसले पशुपालन गर्नेतिर किसानलाई उन्मुख गराएको छ । यहाँ अम्रिसाका बिरुवा, कुचो, घाँससमेतमा पछी आमदानी गर्न सहज भएको छ । यो वनको पुनरुत्थान गरेपछी वन सबैका लागि वरदान साबित हुने भएको छ । यसले कर्मशील भएर काम गर्न सिकाउने छ । गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न किसानहरुका लागि थप सहयोग पुग्ने उपभोक्ताहरु बताउँछन् । उनीहरूलाई अझ प्रोत्साहन गरी लगनशील बनाउन यो कामले सहयोग गरेको पनि छ । हैसियत बिग्रेको वनलाई पुनरुत्थान गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई पनि न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने छ ।

स्थानीयहरुकै सक्रियतामा वन पनि हराभरा हुने र जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभ्यास वन स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि एक सफल प्रणाली सावित भएको छ । यसलाई वन विनाश कम गर्ने, वनको हैसियत सुधार गर्ने, तथा गरिबी घटाउने एक माध्यमका रूपमा लिन थालिएको छ । यसलाई सामुदायीक संरक्षणको मोडेलको रूपमा पनि लिइन्छ । वन समूहहरूले व्यवस्थापन गर्दै आएका वन क्षेत्रसँग हजारौं स्थानीय विपन्नहरूको जीविकोपार्जन उकास्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । विभिन्न अध्ययनरूहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सम्पन्न मानिसहरूभन्दा विपन्न तथा सीमान्तकृत मानिसहरू सामुदायिक वनमा उपलब्ध स्रोतहरूमा बढी आश्रित छन् भन्ने देखाएको छ ।

वन समूहमा आबद्ध घरधुरीहरूको जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण आधारहरू उक्त वन स्रोतमा आधारित भए तापनि निर्णय गर्ने प्रक्रियामा समूहका सबैको समान भूमिका तथा वनबाट प्राप्त लाभ समान रूपमा पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा वन विकास गुरुयोजना र त्यसपछि लागू भएको वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ ले वन उपभोक्ताहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न पाउने कानूनी अधिकारको पूर्णप्रत्याभूति गर्ने काम गर्यो ।

जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा आफूलाई पायक पर्ने वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता समिति गठन गरी वनको संरक्षण संवर्धन गर्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट आफ्नो समूहलाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने प्रक्रियाको एक अभियानको रूपमा अगाडि बढ्यो। उक्त अभ्यासले तीव्र रूपमा बढ्दै गएको वन फडानी रोकियो। सामुदायिक वन हाम्रा लागि हो भन्ने सामूहिक भावनाको विकास जागृत हुँदै गयो।साथै स्थानीय समुदायहरू त्यसतर्फ अग्रसर समेत हुँदै गए ।

यसको माध्यमबाट वातावरण एवम् जैविक विविधताको संरक्षणका साथै वन पैदावार उत्पादन गर्ने क्षमताको समेत उल्लेखनीय वृद्धि भयो। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २००९ मा विपन्न वर्गको पहिचान, उपसमूह गठन र यसको विधि सम्बन्धी स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्यो । उक्त व्यवस्थाले सावउसहरूमा उपसमूहहरूको गठन गरी सावउसका हैसियत बिग्रेका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन र उपयोगका निम्ति प्रदान गर्नका लागि कानूनी आधार समेत प्रदान गरेको छ । सामुदायिक वन पद्धतिलाई विश्व समुदायले पनि एउटा सफल मोडलका रूपमा अपनाउँदै गएको पाइन्छ ।

तथापि वनमा आश्रित अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायको निर्णय प्रक्रिया तथा लाभांश वितरण प्रणालीमा पहुँच भने अझै पनि कम देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सामुदायिक वनभित्र उपसमूहको गठन गर्ने अभ्यासलाई एउटा नवीनतम मोडलको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको लक्ष्य भनेको जैविक विविधताको संरक्षण र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नु हो। यस मोडलको अवधारणा अनुसार गरिबहरू सङ्गठित भई निश्चित समयका लागि सावउसको उजाड क्षेत्र वा हैसियत बिग्रिएका क्षेत्रहरूलाई कबुलियतीनामा गरी आयआर्जनका क्रियाकलापहरू गरी आयआर्जन बढाउने काम गर्दछन्। तसर्थ यस अध्ययनले सावउसहरूभित्र उपसमूह मोडलको विधि, प्रक्रिया तथा यस मोडलले वनको सुशासन र जीविकोपार्जनमा पारेको प्रभावहरू पारेका उदाहरण धेरै छन् ।