अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको चाङ, मकवानपुरमा चौबरले बढ्यो
हेटौंडा। मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहले काम गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा उजुरीको चाङ छ।
उजुरीको संख्या एकवर्षमै चौबर बढीले वृद्धि भएको छ। अख्तियार कार्यालय हेटौंडामा मकवानपुरबाट आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ८४ वटा मात्रै उजुरी परेको थियो। त्यसको एक वर्षभित्रमा उजुरी संख्याको ग्राफ ह्वात्तै माथि चढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को असार मसान्तसम्म उजुरीको संख्या ३८३ पुगेको अख्तियार कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए।
दुई आर्थिक वर्षमा गरेर मकवानपुरबाट अख्तियारमा ४६७ वटा उजुरी दर्ता भएको हो। दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षको असारसम्म २८३ वटा उजुरी फर्छ्योट भएको सापकोटाले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा परेको ८४ वटा उजुरीमध्ये ६१ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ३८३ उजुरीमध्ये २२२ वटा उजुरी फर्छ्योट भएको छ। हेर्न बाँकी उजुरी जम्मा १८४ वटा रहेको सापकोटाले जानकारी दिए।
हेटौंडास्थित अख्तियार कार्यालयले मकवानपुरसहित चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा तथा मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा रौतहटलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको छ। अख्तियार कार्यालयले भौगोलिक रुपले विकट र टाढा भएकाले रसुवा र दोलखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर काम गरिरहेको छ।
अख्तियार कार्यालयमा परेको उजुरीको करिब ८० प्रतिशत तराईका जिल्लाको रहेको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए।
कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएका १२ जिल्लामा एकवर्षमा १ हजार ८३१ वटा उजुरी परेका छन्। यसबाहेक ४९५ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को जिम्मेवारी सरेर आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। देशभर आयोगको ८ वटा कार्यालय रहेकोमा हेटौंडामा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको उनले बताए।
सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा कुल एक हजार ३८५ वटा उजुरी परेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ७९८, २०७४-७५ मा ७६९, २०७५-७६ मा एक हजार १००, २०७६-७७ मा एक हजार १२७ र २०७७-७८ मा १ हजार ६०० उजुरी परेका थिए।
कार्यालयमा धेरैजसो स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बाराका स्थानीय तहविरुद्ध ५४१ वटा उजुरी परेको सापकोटाले बताए। सबैभन्दा कम रसुवाको स्थानीय तहविरुद्ध ३ वटामात्र उजुरी परेको छ।
यस्तै, सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने दोस्रो जिल्लामा पर्साको स्थानीय तह रहेका छन्। त्यहाँका स्थानीय सरकारविरुद्ध ४९९ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी पर्नेमा मकवानपुर जिल्ला तेस्रो नम्बरमा रहेको छ।
रौतहटको स्थानीय तहविरुद्ध ४५७, चितवनका स्थानीय तहविरुद्ध २६९, धादिङका स्थानीय तहविरुद्ध ३९, दोलखाका स्थानीय तहविरुद्ध १७ र काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहविरुद्ध १२ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय तहविरुद्ध ८ उजुरीमात्र परेको छ। त्यस्तैगरी नुवाकोटको स्थानीय तहविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका छन्।
१ हजार ४४ उजुरी फर्छ्योट
सूचना अधिकारी सापकोटाले स्थानीय सरकारविरुद्ध गत आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीमध्ये १ हजार ४४४ वटा फर्छ्योट भइसकेको र ८८२ वटा उजुरी बाँकी रहेका बताए।
आयोगमा स्थानीय तहले बाटो निर्माण, विद्यालयको भवन निर्माण, उपभोक्ता समितिको गठन, अनुदान वितरणलगायतको विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ।
सापकोटाका अनुसार अख्तियारमा प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि २३४ वटा उजुरी परेको थियो। जसमध्ये १३१ वटा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने १०३ वटा बाँकी छन्।
कार्यालयमा रसिद दुरुपयोग भएका प्रवृतिका उजुरी सबैभन्दा बढी पर्ने गरेका छन्। कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राजस्व चुहावट र अपचलन जस्ता विषयका उजुरीहरु पनि दर्ता भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद र निर्माणसँग सम्बन्धी उजुरी, उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रशासनिक कार्य र तालिम क्षमता विकास सम्बन्धका उजुरीहरु पनि कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।प्रायः सेवाप्रवाह र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।बिजमाण्डुबाट ।
यो पनि पढ्नुहोस्
