सामुदायिक विद्यालय महानगरको कब्जामा !
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विद्यालयको जिम्मेवारी वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
केही विद्यालयमा भएका समस्यालाई लिएर सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति खारेज गरी वडाध्यक्षहरुलाई ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरिएपछि विवाद बढेको छ ।
महानगरपालिकाले छलफल र कुनै सुचना बिना नै सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेजीको निर्णय गरेपछि अभिभावकहरु रुष्ट भएका छन् ।
गत असार ३० गत बसेकोे काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष चासो राख्दै आएका मेयर बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयहरुका ब्यवस्थापन समिति नै खारेज गरी जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मा लगाइदिएपछि अभिभावकहरु रुष्ट बनेका छन् ।
विद्यालय क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने बताएका मेयर शाहले राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई विद्यालयको साँचो सुम्पिएका छन् । तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासी मजबुत र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर बताउँछन् ।
महानगरपालिको शिक्षा ऐन २०७५ मा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा ब्यवस्थापन समिति रहने ब्यवस्था छ । ती हरेक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयका अभिभावक तथा स्थानीय शिक्षाविद् वा शिक्षाप्रेमी मध्यबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको एक सदस्य हुने ब्यवस्था छ । तर महानगरले वडा अध्यक्षलाई नै ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने निर्णयको सरोकारवालाहरुले सरोकारवालले आपत्ति जनाएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पिदा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढ्ने अभिभावकहरुको तर्क छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका ३२ वडामा ८९ ओटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
३२ वडाका ३२ जना जनप्रतिनिधिलाई ८९ ओटा विद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिदा विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने विघटित समितिको भनाइ छ ।
जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई विद्यालयको पनि नेतृत्व दिँदा विद्यालयको कामकारबाही ओझेलमा पर्ने शिक्षक अभिभावकहरु बताउँछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी विद्यालयप्रति अभिभावकको सम्बन्ध समेत कायम गर्ने हुन्छ ।
विद्यालयमा भएका व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरे वा कुनै गैरकानूनी काम गरेमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखाको सिफारीसमा समिति बिघटन हुने कानुनी प्रवधान छ । तर विद्यालयका अभिभावकहरुलाई नै वेवास्ता गरी महानगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेपको भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
