प्रदेश ३ मा ३४ प्रतिशत मात्रै कानुन बने
प्रदेश ३ सरकारले कानुन निर्माणमा तीब्रता दिएको दाबी गर्दै आए पनि हालसम्म प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ३५ प्रतिशत कानुन मात्रै बनाउन सफल भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कुल ९९ कानुनमध्ये हालसम्म ३४ मात्रै फाइनल गरेको छ। यस अवधिमा ४२ विधेयक दर्ता भए पनि ३४ वटा प्रमाणित भएको प्रदेश सभाका सचिव रामशरण घिमिरेले बताए। घिमिरेका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका ४२ विधेयकमध्ये ३५ वटा प्रदेश सभाबाट पास भएको छ भने ३४ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भईसकेको छ। एउटा भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ।
यस्तै बाँकी विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ। समितिमा रहेका ५ विधेयकमध्ये २ वटा विधेयकको दफावार छलफलपश्चात प्रतिवेदन तयार भइ प्रदेश सभाको बैठकमा पेश हुन मात्रै बाँकी छ।
‘छलफल तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सकिएको छ, अबको प्रदेश सभाको वैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुनमात्रै बाँकी हो,’ घिमिरे भने। यस्तै ३ वटाको दफावार छलफल हुँदैछ। यो साताबाट सुरु हुने विभिन्न समितिमा सम्बन्धित विधेयकको छलफल हुने बताइएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेश सभामा पर्याप्त ‘बिजनेस’ भएको दाबी गर्दै आए पनि असार १२ बाट अहिलेसम्म २ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ। प्रदेशले गत माघमा ल्याएको यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन २०७५को संसधोन गर्ने विधेयक र निजी–सरकारी–साझेदारीसम्बन्धी विधेयकमात्रै दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ मा उल्लेख एक सयप्रतिशत सवारी जरिवानाको चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारले तत्कालका लागि सवारीसाधन नवीकरण बन्द गरेको हो। उक्त विधेयकको संंसोधन गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक दर्ता गरेको छ। तर संसद बैठक हुन नसक्दा संसोधन हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि संसद बैठक नबस्दाको कारण धेरै काम अल्झिएको भन्दै प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल न्युजबाट ।
यो पनि पढ्नुहोस्
