‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा’

जनपत्र
१२ असार २०८०, मंगलवार ०७:०७

विनियोजन विधेयक २०८० को मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा प्रतिनिधि सभामा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सोमबार पनि जारी रह्यो । सोमबार विभिन्न आठ मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । मङ्गलबार विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने व्रmम सक्ने तयारी छ । मङ्गलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको जवाफ त्यसपछि मात्र हुने छ ।

सोमबार रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ ।

सभामा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई निरपेक्ष रूपमा नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र सरकारले तोकेको जिम्मेवारी सेनाबाट सम्पादन हुने पनि मन्त्री खड्काको भनाइ छ । सेनाको सङ्ख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा सरकारले सुरक्षा नीति तय गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । सुरक्षा नीतिमा सबै पक्षको साझा धारणा हुनुपर्ने पनि उहाँको जोड छ । उहाँले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपाली सेना निर्माण कार्यमा संलग्न भएको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा आवश्यक ठेक्काका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

विपत् व्यवस्थापनका कार्यमा समेत सेनाले नियमित रूपमा काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । नेपाली सेनाको जनशक्तिको पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नक्साबारे दूतावासलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभामा जवाफका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नेपाली भूमिसमेत समेटिएको भनिएको नक्साबारे यथार्थ जानकारी दिन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । उक्त विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट नक्साको कुनै राजनीतिक विषय नभएको बारे पनि जवाफ आएको मन्त्री साउदको भनाइ छ ।

उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ताका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो । भारतसँगको सीमा विवादका विषयलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको पनि मन्त्री साउदको भनाइ छ । सीमा समस्या सम्बोधनका लागि कूटनीतिक संयन्त्र क्रियाशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै जवाफका क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चाँडै संसद्मा पेस हुने बताउनुभयो । सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्कासमेतको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउने मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।

कर्मचारी सरुवा तथा बढुवालाई विधिसम्मत बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ । काज व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूमा प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाउने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य प्रणालीमा विकास गरिने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सीमित स्रोतका कारण मन्त्रालयमा कतिपय योजनाका लागि बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । मन्त्री किरातीले स्रातमाथिको दबाबका कारण बजेटमा असन्तुलन भएको स्वीकार गर्नुभयो । स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र परियोजना छनोट गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले मन्त्रालयको बजेट प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएको बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधारलाई भने बजेटमा प्राथमिकतामा नै राखेको उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । गेटा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता निकायले पहाडी जिल्लाको स्वास्थ्य सेवाको माग पूरा गर्दै लैजाने उहाँको भनाइ छ । पाटन अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । रामराजाप्रसाद सिंह अस्पतालको बजेटको मागलाई सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अब वर्षातमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा नौ सय मेघावाट विद्युत् थप हुने पनि मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । दुई वर्षमा सुक्खायाममा पनि आन्तरिक उत्पादनबाटै माग धान्न सकिने अवस्था रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन बढी भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादनको ग्याप रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले स्थानीय तहलाई खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा संलग्न गराइने बताउनुभयो । एक घर एक धाराको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने पनि उहाँको भनाइ छ । तराईका जिल्लाको खानेपानी समस्या सम्बोधनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम कानुनको परिपालनालाई जोड दिइएको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय मातहतका कतिपय कार्यक्रमलाई बजेटको दबाब भएको बताउनुभयो । कोरानाले विश्वव्यापी रूपमा नै असर परेकाले देशभित्र नै युवालाई रोजगारी सिर्जनामा थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । मुलुकभित्र युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारी अहिलेको अवस्थामा बाध्यात्मक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*