हेटौँडामा दूध, तरकारी र पानीको परीक्षण हुने गरी प्रयोगशाला निर्माण गछौ – मन्त्री नेपाल
हेटौंडा । आउँदो चार्डपर्बलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नै प्रदेशमा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षण गर्न संघीय सरकारले नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार आफैले १÷१ वटा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना तय गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन ।
शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काठमाडौंमा चाँडबाँडको बेलालाई लक्षित गरेर आयोजना गरेको बजार अनुगमन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश सरकारलाइ प्रविधि र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय सरकारले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगहरु अखाद्य दुग्ध पदार्थ, तरकारि लगायतबाट लाग्ने भएकोले यसको समाधानका लागि काम गर्न लासिगएको बताउनुभयो ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले निर्देशिका निर्माण गरि ल्याब निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री नेपालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नेपालले पनि हेटौडामा दुध, तरकारी र पानीको परीक्षण हुने गरी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने जानकारी दिनिुभयो । उहाँले चाँडबाँडका बेला बजार अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउन पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन नदिन प्रदेश ५ ले भैरहवामा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसैगरी कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुडाले संघीय सरकारले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै कर्णाली खाद्यन्नको हिसाबले पछि परेको हुनाले त्यसमा विशेष व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
यता, संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दशैं, तिहारजस्ता चाँड पर्वका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनँले चाँडबाँडका बेला उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हुन नदिन पनि तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औल्याए ।