हेटौंडा र भरतपुरमा सरसफाइमा ध्यान दिइदै

जनपत्र
२४ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०७:३०

मकवानपुर र चितवन जिल्ला तराइ र काठमाण्डौंको तुलनामा सरसफाइमा अली अगाडी छ । सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर यहाँका स्थानीय तहहरु पनि लागि परेका छन् ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यहाँका नागरिकले साचेजस्तो सरसफाइ नभएपनि तुलनात्मक रुपमा सरसफाइ भएको छ ।सरसफाइका कारण धेरै खालका रोगहरु पनि लाग्छन् । तर, यसबाट बच्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले यसमा कतीको ध्यान दिएको छ भन्नेनै हो । ठुला शहरको अहिलेको चुनौती भनेको सरसफाइने हो ।

सरसफाइ भएन भने धेरै खालका रोगहरु लाग्ने र दुर्गन्ध पनि फैलने गरेको छ । सरसफाइ क्षेत्रमा यत्तिबेला सहरव्यापी समावेशी सरसफाइको निक्कै चर्चा छ । नगरस्तर देखि मन्त्रालय तहसम्मका सरोकारवाला निकायको ध्यान आकृष्ट गराईरहेको सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ भनेको शहरका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, समतामूलक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सरसफाइ सेवा प्रणाली प्रबर्द्वन गर्ने पद्धति नै सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ हो ।

हेटौंडाको हुप्रचौरमा सरसफाइ अभियानको थालनी गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा कार्यालयले हुप्रचौरको वृहत सरसफाइ अभियानको थालनी गरेको छ । यो अभियानमा मेयर मिना कुमारी लामा देखि सामान्य नागरिकहरुसम्म जोडिएका छन् ।

‘हाम्रो हुप्रा, राम्रो हुप्र– सफा हुप्र, सुन्दर हुप्र’ भन्ने मुल नाराका साथ शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि हुप्र सरसफाइ अभियानको थालनी गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा कार्यालयको नेतृत्वमा टोल विकास संस्थाहरू, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, विभिन्न खेलकुद संगठनहरू, सामाजिक अभियान सञ्जाल, हेटौंडाका गैर सरकारी संस्थाहरू, रोटरी, लायन, जेसीज, पताञ्जली योग समिति, हिमालयन राइटस्, भेटान्स क्लबलगायतका संस्थाहरूको सहयोगमा बृहत् सरसफाइ कार्यक्रम भएको छ ।
अभियानलाई निरन्तरता दिन र हुप्रलाई सफा सुन्दर बनाउनको लागि स्मार्ट बागमती संस्थासँग ४ लाख ९३ हजारमा आगामी आषाढ मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

हेटौंडाको सफाइ अभियानमा निरन्तर रुपमा टोल बिकास संस्था नगर समन्वय समिती, वडा स्तरका समिति र टोल टोलमा खुलेका टोल विकास संस्थाहरु उत्तिकै लागेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बजार क्षेत्रमा बिशेष सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तर्ता दिइएको छ । हरेक सनिबार हुने सरसफाइ अभियानमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु पनि जुट्ने गरेका छन् ।

टोल बिकास संस्थाहरुले हेटौंडा नगरीलाई हरित नगरी बनाउने अभियान अन्तर्गत हरेक हप्ता विभिन्न टोलहरुमा सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको र हरेक बर्षको विश्व बाताबरण दिवशको अबसरमा सप्ताहब्यापी रुपमा बिशेष सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिएको छ ।
यस वर्ष पनि “सबैको साझा पृथ्वी” भन्ने मूल नाराका साथ यस बर्षको वातावरण दिवस मनाइएको छ ।

‘यसको अर्थ जुन सरसफाइ प्रणाली गरिब भन्दा अति गरिब सम्म पुग्ने गरी बनाउनुको साथै सरसफाइ श्रृंखलाका सबै चरणमा सुरक्षित मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्ने किसिमको पद्धतिबाट अगाडि बढेको हुन्छ । सरसफाइ सबैका लागि हो तर गरिब जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ । पहिले देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सरसफाइ प्रणालीबाट गरिब अलग्गिएको देखिन्छ । पहिले पनि सरसफाइ नभएको होइन, अहिले पनि भईरहेको छ ।

पहिले पहिले खुला दिसामुक्त अभियानमा जाँदा घरघरमा चर्पी बनाउने भन्ने भयो । त्यो त अभियानले ल्याएको पाटो भयो । नभए सरसफाइको कुरा गर्दा केन्द्रिकृत ढल प्रणाली जोड्ने भन्ने कुराहरु आउँछ । सरसफाइ के हो भने ढल जोड्ने भन्ने कुराहरु आउँछ । चार पाँच बर्षको दौरानमा यो कुरा कसरी आयो भन्दा ढल मात्र जोडेर त हुँदैन । मानव मलमूत्रलाई छुट्टै किसिमले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने बुझाई भयो ।

त्यत्ति मात्र होइन, गरिबलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने पनि आयो । तर त्यो के भयो भन्दा एउटा दुईटा संघसंस्थाको परियोजना जस्तो मात्र भएर आयो । के गर्ने भन्दा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने, सीमित कहाँ नेर रह्यो भने ट्रिटमेन्ट प्लान्टले ज जसलाई समेट्छ त्यत्ति मात्रै । जसलाई अनसाईट स्यानिटेशन स्थलगत सरसफाइ भनिन्छ । त्यसो गर्दा पनि गरिबलाई समेट्न सकेन । कुनै एनजिओले कुनै संघसंस्थाले परियोजना ल्यायो, परियोजना संगसँगै सकिने अर्थात त्यसलाई बृहत रुपमा धेरैलाई समेट्न नसकिने भएकाले यी दुवै परिप्रेक्ष्यबाट सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ हुनुपर्छ भन्ने भयो ।

यो कुनै परियोजना जस्तो, कुनै संस्थाले सञ्चालन गरेको जस्तो नभई अधिकार प्राप्त निकायले अधिकारका साथ काम गरेर जाने, सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी सँग जोड्ने भन्ने हो । जसलाई सरकारको आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको रुपमा स्वीकार गर्दछ । सहरव्यापी समावेशी सरसफाइका दुईवटा लेभल छन् । एउटा भनेको चाहिं जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र अर्को स्रोतको योजना र व्यवस्थापन । जिम्मेवारी, निश्चय पनि जिम्मेवारीको कुरा गर्दा प्रत्येकलाई सुरक्षित, समतामूलक र दिगो सरसफाइ सेवामा सुनिश्चित गर्नलाई स्पष्ट सार्वजनिक म्यान्डेट पाएको संस्था हुनुपर्छ । अधिकारप्राप्त निकायबाट कार्य सञ्चालन भएको हुनुपर्छ । पूरा सार्वजनिक निकायले म्यान्डेट दिएको संस्थाले काम गर्ने भने पछि यो सरकारसँग जोडिन आउँछ ।

अब जिम्मेवारी आईसकेपछि त्यो जिम्मेवारी पाउने निकायको जवाफदेहिताको कुरा आउँछ । भनेपछि जसलाई जिम्मेवारी भनेर दिइएको हुन्छ, त्यो सरकारी पनि हुनसक्छ, अर्धसरकारी पनि हुनसक्ने भयो या त निजी पनि हुन सक्छभ । तर उसलाई म्यान्डेट दिएको हुन्छ । त्यो दिएपछि त्यसको अनुगमन हुन्छ । त्यो निकायलाई अनुगमन गरेको हुन्छ ।

जिम्मेवारी पनि दिने, जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने र अनुगमन पनि हुने । अब योजना र बजेट त चाहियो । यसरी जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, योजना र बजेटको पनि व्यवस्था भयो भने बल्ल सञ्चालनमा आउने भयो ।

अब अर्को लेभल भनेको चाहिं आउटकम लेभल हो । यसमा पनि तीन वटा सोच राखेको छ । पहिलो समता, दोस्रो सुरक्षा र तेस्रो दिगोपना ।

त्यो कसरी त भन्दा समताको कुरा गर्दा सेवामा निष्पक्षता झल्केको हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवाको हुन्छ । सार्वजनिक लगानी वा अनुदानमा प्राथमिकता पाएको हुन्छ । सार्वजनिक लगानी भन्न साथ सरकारले अब सरसफाइ प्रणालीमा लगानी गरेको हुन्छ ।

सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रत्येकलाई सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुर्‍याएको हुनुपर्छ । त्यसमा ग्राहक पनि हुनसक्छ, काम गर्ने कामदार हुनसक्छ, समुदायलाई सुरक्षा एवं स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाएको हुनुपर्छ । भनिसकेपछि सरसफाइ श्रृंखलामा पनि सरसफाइ कर्मचारी देखि सबैलाई सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाएको हुनुपर्छ । सुरुमा अवस्था विश्लेषण गर्ने । अवस्था विश्लेषणमा दुई किसिमको अवस्था विश्लेषण गरिन्छ । पहिले चाहिं, स्यानिटेशन भ्यालु चेन अर्थात दिसाको भण्डारण गर्ने, दिसालाई खाली गर्ने, ढुवानी गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोग वा सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गर्ने हो ।

अध्ययन गरिसकेपछि समग्र नगरपालिकाको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । अब त्यत्तिले मात्र पुग्दैन । अब दोस्रो कुरा, त्यसको सुरक्षित विसर्जनका लागि प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण गर्न जग्गा उपलब्धता छ कि छैन जग्गाहरु खोज्नुपर्‍यो । किनभने हाम्रो पहिलेदेखि के भईरहेको छ भने ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भयो भने चाहिं हुने रहेछ, ढल जोड्यो भने हुने रहेछ भन्ने जुन परम्परागत पद्धतिले नपुगेर नै सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन भनेर ल्याउनु परेको हो नि त ।

अब प्रशोधन केन्द्र मात्र राखेर त नचल्ने रहेछ, कानुनहरु चाहिने रहेछ, आर्थिक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने रहेछ भने अनुकुल बातावरण पनि चाहिने रहेछ । साथै त्यसको अवस्था के छ त त्यो नगरपालिकामा । राष्ट्रले के नीति नियम दिएको छ रु नगरपालिका आफैले बनाउनुपर्ने नीति निर्देशिकाहरु के के छन् । यसको पनि अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नीति नियम, अनुकुल वातावरण र सम्बन्धित नगरको वास्तविक अवस्था थाहा भएपछि अबको त्यसको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि कति पैसा लाग्छ ? सबै विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि के थाहा हुन्छ भने यो नगरपालिका आफैले गर्न सकिने हो कि ? अरु सँग मिलेर गर्नुपर्ने हो ? या त प्रदेश र संघलाई पनि गुहार्नुपर्ने हो ? उहाँहरु सँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्‍यो । पैसा त चाहिन्छ नि, अहिले पनि हरेक नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतले नपुगेको हुनसक्ला । यस्तो अवस्थामा दायाँ बायाँका नगरपालिकाहरु सँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, प्रदेश तथा संघसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । नगरव्यापी भनेपछि एउटै नगरपालिका भित्र मात्र पनि सञ्चालन गर्न सकिने भयो या त अरु नगरहरुसँग मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*