काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिंदै संघीय सांसदहरुले संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुन सक्ने अवस्था रहन दिन नहुने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अलावा विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति नै नरहने अवस्था सिर्जना गरेर संवैधानिक नियुक्ति दिलाउने कार्य भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ ।
‘संसदीय सुनुवाइ समिति नरहँदा पनि संवैधानिक आयोगका आयुक्तहको नियुक्तिहरू हेर्यौं । ती आयोगहरुमाथि अहिले क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर खस्केको छ,’ सांसद पन्थ भन्छन्, ‘क्षमतामाथि पश्न उठ्नुका पछाडि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्नु वा नगराउनु हो ।’
