बागमती प्रदेश प्रमुखद्वारा चिठ्ठा सम्वन्धी बिधेयक संसदमा फिर्ता
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादब चन्द्र शर्माले ‘‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा ब्यावस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यावस्था गर्न बनेको बिधेयक’’ फिर्ता गर्नु भएको छ ।
बागमती प्रदेशसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइएको बिधेयक फेरी पुनरबिचार गर्नका लागि फिर्ता गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएका बिधेयक मध्य पहिलो पटक यो बिधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको हो ।
बितेको बैशाख १२ गते प्रदेशसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष लगिएको थियो । नेपालको संबिधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनबिचार हुन आबस्यक रहेको सन्देश सहित बिधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रबक्ता गोविन्द प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ संग बाझिएको, अबैध सम्पति सुद्धीकरण गर्नका लागि मधत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सुचिमा पर्ने लगायतका कारणले प्रदेश प्रमुखले यो बिधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गर्नु भएको बुझिएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता गरिएको बिधेयक अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख भुवन कुमार पाठकले सुनाउनुपर्ने छ ।
