ओपीडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म, सबै सङ्घीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने

काठमाण्डाै – बहिरङ्ग अर्थात् ओपीडी सेवालाई बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजाे प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमले अस्पतालमा ओपीडी सेवाकाे विस्तार गर्ने जनाएकाे हाे ।

यस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि प्रदेशस्तरको ‘सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल’ निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ । साथै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय अस्पतालको हकमा नीति तथा कार्यक्रमले निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने छ ।”

सरकारले मेडिकल कलेजलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । कैलालीकाे गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने र उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न दुर्गम जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, केन्द्रीकृत डाटाबेससहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्ससँगै स्वास्थ्य उपकरण तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।