बागमती प्रदेशका मन्त्रालयमा सर्बसाधरण देखि सांसद सम्म योजना माग्नेको लर्को, टुक्रे योजनालाई व्यावस्थापन गर्न चुनौती
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सहित ११ वटै मन्त्रालयमा योजना माग गरेर आउनेहरुको निकै लर्को लागेको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते ल्याउने बजेटका लागि तयारी गरिरहेको बेलामा बजेट माग्न आउनेहरुको निकै लर्को लागेको हो ।
मन्त्रालयमा बजेट माग्नका लागि फाइल बोकेर आउनेहरु सर्बसाधरण देखि सांसद सम्म रहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरु पनि उत्तिकै छन् । प्रदेश सरकारको सबै भन्दा धेरै बजेट माग्न आउने मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यी दुइ मन्त्रालयमा मन्त्री आएका बेलामा योजना माग्न आउनेहरुको भीडले थेगिनसक्नु हुनेगरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बजेट माग आवस्यक्ताका आधारमा पहिलेनै डिपिआर गरेर भन्दा पनि प्रदेश सरकारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको मागका आधारमा बजेटको तयारी गरिदै छ । अहिलेको मागलाई हेर्ने हो भने टुक्रे योजनाका कारण निकै चुनौती बढेको र यसलाई व्यावस्थापन गर्नका लागि समस्या परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । हिजो आज प्रदेश सरकारका प्रत्यक मन्त्रालयमा बजेट माग गर्नका लागि फाइल बोकेर आउनेहरुको भीड बढेको छ । सबै भन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणका फाइलहरु आएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका मागहरु धेरै आएको तर, बजेटको पावन्दीका कारण ठुला र बहुबर्षिय योजनाहरुलाईनै प्राथमिकता दिएको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो । यस मन्त्रालयमा अहिले तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ११ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेको र त्यही अनुसार प्रादेशिक सडकलाई प्राथमिकता दिनेगरी काम गर्ने र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता नदिने मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
पूर्बाधार विकासका धेरै काम यस मन्त्रालयबाट हुने भएकाले पछी बजेट थपिने समेत उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका बहुवर्षिय योजनाहरु चलिरहेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइएको र नयाँ योजनाहरु थोरै मात्र बजेट छुट्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको शिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछी बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो ।
मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा पाप्त गरेको बजेटको शिलिङ भन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको शिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु मार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन् ।
प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु भने तयार गर्न थालिएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा बजेटको शिलिङ पठाइ सकिएको र बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको प्रदेशका आर्थि मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताउनुभयो ।
११ वटा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो । प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन् । बाँकी ५ वटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच भागवण्डा नमिल्दा र कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद् साढे एक महिनादेखि अपूर्ण छ । तर पनि बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरू रोकिएका भने छैनन् ।
