आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का : संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा नहुने

देशको अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखाएको छ । त्यस्तै, चालू आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो शिथिलतालाई अर्थशास्त्रीहरूले मन्दीउन्मुख भएको चित्रण गरेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यले सरकारी बजेट यथार्थपरक नभएको र कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । सरकारी वित्तमा देखिएको असन्तुलन र ब्याजदर वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि, यसअघि नै त्यसलाई घटाएर ४.५ प्रतिशतको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, संशोधित अनुमानअनुसार पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको हो । तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यो पहिलो त्रैमासको भन्दा ०.७ प्रतिशतले कम हो । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला खलबलिएको र पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर अर्थतन्त्रमा परेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

कार्यालयले चालू आवका लागि २.१६ प्रतिशत वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यो विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्षका लागि गरेको अनुमानभन्दा कम हो । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका थिए । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भन्दा बढी प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक कम अनुमान गरेको हो ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अनुमानलाई यथार्थपरक भनेका छन् । उनले भने, ‘यसअघि विश्व बैंक र एडिबीले चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए । तर, अहिले अर्थतन्त्र चलायन नभएको अवस्थामा त्यो सम्भव थिएन । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जुन दरको आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ, त्यो यथार्थपरक छ ।’

यद्यपि, अतिकम विकसित राष्ट्रमा यो दरको आर्थिक वृद्धिलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने अर्थशास्त्री डा. गौचनले बताए । ‘अहिलेको महँगी, उच्च ब्याजदर, तरलता अभावलगायतका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि यो दरको आर्थिक वृद्धिलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने ।

 पुँजी निर्माणमा दुई खर्ब २० अर्ब स्रोत अपुग हुने
चालू आर्थिक वर्षमा देशको पुँजी निर्माणका लागि दुई खर्ब २० अर्ब स्रोत अपुग हुने भएको छ । देशको आम्दानी उपभोगमै बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माणलाई स्रोत अपुग हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानीको ठूलो हिस्सा अन्तिम उपभोगमा खर्च हुँदा पुँजी निर्माणलाई स्रोत अपर्याप्त हुने भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी ६७ खर्ब ३९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । जसमध्ये ५० खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अन्तिम उपभोगमा खर्च हुनेछ । यो कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानीको ७४.७२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अुनमान छ । यस्तो अपुग रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ । यो उत्पादन विधिअनुसार गरिएको प्रक्षेपण हो ।

यद्यपि, उपभोग विधिमार्फत हेर्दा देशको कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी ६५ खर्ब ६९ अर्ब हुन आउँछ । यसले अन्तिम उपभोग खर्चको हिस्सा ७६.६५ प्रतिशत हुन्छ । उपभोग विधिमार्फत निकालिएको कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानीलाई आधार मान्दै कार्यालयले स्रोतअन्तर पनि दुई खर्ब २० अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५४ अर्ब कुल पुँजी निर्माणमा खर्च हुने अनुमान छ । तर, यसका लागि कुल राष्ट्रिय बचत भने १५ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै हुने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व कम उठेकै कारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सरकारले राजस्वको अनुमान नै यथार्थपरक नगर्दाको असर अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यले बताए । साथै, चालू प्रकृतिका खर्चजस्तै तलब–भत्ता, पेन्सनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत सकस परेको उनले बताए । ‘पुँजी निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने समयमा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमै अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने, ‘कुल पुँजी निर्माणमा समेत यसको ठूलो महत्व छ ।’ संघीय सरकारको सञ्चित कोष नै झन्डै ८० अर्ब घाटामा छ ।

 निर्माण, उद्योग र व्यापार क्षेत्र ऋणात्मक
निर्माण, उद्योग र खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्रमा मूल्यअभिवृद्धि ऋणात्मक हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने यी तीन क्षेत्र ऋणात्मक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत असर पारेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि २.९६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

आयात र आन्तरिक उत्पादनमा गिरावट आउँदा यसले व्यापार क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको हो । विगतमा सरकारले लामो समय आयातमा गरेको कडाइ र ब्याजदर वृद्धिका कारण थोक तथा खुद्रा व्यवसाय प्रभावित छन् । यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १५.३९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने आकलन छ ।

मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरको मार खेपेको उद्योग क्षेत्रमा समेत मूल्यअभिवृद्धि चालू आर्थिक वर्षमा २.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । खासगरी वनस्पति, तोरी, सोयाबिन तथा सूर्यमुखी तेल र फलाम तथा स्टिल उत्पादनमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्रमा असर परेको हो ।

अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रले ५.५२ प्रतिशत योगदान दिएको कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धि, निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउनुजस्ता कारणले  निर्माण क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल मूल्यअभिवृद्धि २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

 जिडिपीको अनुमान कति वास्तविक ? 
सोमबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, जिडिपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड ५० लाख पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४९ खर्ब ३३ अर्ब ३९ करोड पुगेको थियो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उत्पादन विधिमार्फत गरिएको तथ्यांक संकलनका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५२ खर्ब ११ अर्ब हो । यद्यपि, कार्यालयले उपभोग विधिमार्फत गरिएको तथ्यांक संकलनलाई नै आधिकारिक मान्दै आएको छ । जसअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । सैद्धान्तिक रूपमा उपभोग र उत्पादन दुवै विधिमार्फत गरिएको अनुमानको नतिजा एउटै हुनुपर्ने मान्यता छ । यद्यपि, अहिले यी दुवै विधिबाट तयार पारिएको नतिजामा ३.२६ प्रतिशतको अन्तर देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उत्पादन र उपभोग दुई फरक विधिबाट निकालिएको नतिजा एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर, कुनै पनि देशमा यो समान हुन सकेको छैन । उत्पादक वा विक्रेतामार्फत संकलन गरिएको मूल्यका आधारमा गरिने अध्ययनलाई उत्पादन विधि भनिन्छ भने उपभोक्ता वा सेवाग्राहीमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययनलाई उपभोग विधि भनिन्छ ।’

नयाँपत्रिकाडेलीबाट