स्थानीय तहमा आउने अनुदान कटौतीले बिकासका काम प्रभावित हुन्छ–भीमफेदीका अध्यक्ष लामा
हेटौंडा । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ता वापत पठाउने अन्तिम किस्ता रकममा ५० प्रतिशत कटौंती गरेर मात्र पठाउने भएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तेस्रो चौमासिक किस्ता रकममा कटौती गरेर पठाउने निर्णयले स्थानीय तहले गर्दै आएको विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिनमा थप समस्या हुने मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा बताउनुहुन्छ ।
मुलुकमा चरम आर्थिक संकटको समयमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान रकम समेत कटौती गरेपछी ठेक्का, उपभोक्ता समिति र संघसंस्था मार्फत सुरु गरिएका काम प्रभावित हुने छ । संघीय सरकारको अनुदान रकम कटौती हुनुले गाउँपालिकाको सभाले पारित गरेका धेरै योजना प्रभावित हुने र गरिसकेका कामको पनि भुक्तानी दिनका लागि थप समस्या हुने अध्यक्ष तामाको भनाई छ ।
सरकारको अन्तरसरकारी बित्तिय हस्तान्तरण ब्यावस्था अनुसार अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने बित्तिय समानीकरण अनुदान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको संचित कोषमा प्रत्यक वर्ष पठाउने गरेको चार किस्ताको रकममा पनि यसअघि देखिनै कटौती गरेर पठाएको अध्यक्ष लामा बताउनुहुन्छ । संघीय सरकारले प्रत्यक वर्षको भदौ २ गते, कार्तिक २ गते, माघ २ गते र बैशाख २ गते चार किस्ता मार्फत अनुदान रकम पठाउने गरेको थियो । अहिले सम्म चौथो किस्ताको रकम गाउँपालिकाको खातामा नआइ सकेको उहाँ बताउनुहन्छ । त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँड र रोयल्टी वापतको रकम पनि गाउँपालिकालई कमै मात्र आएको छ ।
अहिले मुलकभर करिब ८० अर्ब निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी बाँकी छ । करिब ५ अर्ब शिक्षकको पेन्सन बापतको भुक्तानी बाँकी, करिब १० अर्ब निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, करिब ५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी, करिब २० अर्ब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी बाँकी, यसरी अनिवार्य दायित्वभित्रको कूल १ खर्ब २० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको गुनासोहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउन थालेको छ ।