चूडामणि शर्माविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश

विशेष अदालत काठमाडौंले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्ब राजस्व चुहावट मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई बुझ्ने आदेश गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार अन्तिम फैसलाअघि साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्यौट आयोगमार्फत् राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मा, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ साउन २०७४, १५ माघ २०७४ र ९ असार २०७८ मा तीन किस्तामा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि विशेषले निवेदक र विपक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

कर फछ्र्यौट आयोगले कर छुट दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो । कर फछ्र्यौट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध अख्तियारले ९ असार २०७८ मा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । महत, ढकाल र शर्माले २१ माघ २०७१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

करदाताहरूसँग कर फछ्र्यौट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरेर मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्यसम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय ९क० मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिमाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’

त्यसैगरी, विशेष अदालतले शर्माविरुद्धको अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा २०७७ साल कात्तिकमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशको प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शर्माको अभियोगको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो रु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफसमेत मागेको थियो ।

२०७६ फागुनमा अदालतले शर्माको सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश गरेको थियो । शर्माको मुद्दामा निजामती किताब खानाबाट सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश भएको थियो । यसअघि अदालतले मागेको विवरण शर्माले पेस गरेका थिए । २०७४ साल साउन र माघमा अख्तियारले शर्माविरुद्ध राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीविरुद्ध अख्तियारले कर फछ्र्यौट आयोगमा सदस्यसचिव रहँदा १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । त्यस मुद्दामा पनि उनी १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनी छुटेपछि अख्तियारले परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

शर्मामाथि ४५ करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको आरोप छ । कर फछ्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोप छ । शर्मा रहेको आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबीसहित अख्तियारले विशेषमा १ साउन २०७६ मा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो ।

३० पुस २०७५ मा विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी ९अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ० झिकाउन आदेश गरेको थियो । अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ । राजधानीडेलीबाट