प्राधिकरणको ४०.१२ अर्ब महसुल उठ्न बाँकी, बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष ०७८र८९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड बक्यौता छ । त्यसअनुसार विद्युत्को नियमित महसुल मात्रै २० अर्ब १७ करोड बक्यौता देखिन्छ । जसमा सडकबत्तीको मात्र पाँच अर्ब १८ करोड बक्यौता छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडकहरूमा बत्तीहरू जडान गरेबापत प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणको बक्यौता रकमको आकार निकै ठूलो भए पनि महसुल उठाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना नै नबनाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

उद्योगहरूको डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी महसुल पहिलादेखि विवादमा छ, यो विवाद अदालतमा समेत पुगेको छ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड रूपमा २४ घन्टा नै बिजुली दिइन्थ्यो, त्यसवेला दिइने विद्युत्को मूल्यसमेत बढी थियो । ३१ वैशाख ०७५ देखि भने लोडेसेडिङ हटेपछि उद्योगहरूले २४ घन्टा सहज रूपमा विद्युत् पाएका छन् । तर, त्यसपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनसरह बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै पैसा तिरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले भने त्यो रकम असुल गर्ने नै भनेको छ, यद्यपि सोही विषयलाई लिएर प्राधिरकणले ठोस कदम भने उठाएको छैन । साथै, नियमित महसुल उठाउने कार्यलाई पनि प्राधिकरणले प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।

महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्दै प्राधिकरण
यद्यपि, अहिले भने प्राधिकरणले महसुल उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिन थालेको देखिन्छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले गत बुधबार सोनाश्री (पिपिसी) र सोना (ओपिसी) सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडको लाइन काटेको छ । त्यस कम्पनीले साउन ०७७ यताको ४१ करोड ६६ लाख नियमित महसुल तिरेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको ३२ करोड ९४ लाखसहित कम्पनीले कुल ७४ करोड ५९ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, आइतबारदेखि रोल्पा सिमेन्टको पनि विद्युत् लाइन काटिएको छ । उक्त उद्योगले पनि आठ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नियमित विद्युत् महसुल तिरेको छैन । प्राधिकरणका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि पाण्डेले महसुल नतिरेपछि उक्त दुई उद्योगमा विद्युत् लाइन काटेको पुष्टि गरे ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको बक्यौताका कारण उनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको होइन । तर, उनीहरूले नियमित महसुल नै नतिरेको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्युत् लाइन काटेका हौँ ।’यस्तै, विद्युत् महसुल नतिरेका अन्य उद्योगहरूको पनि लाइन काट्ने तयारी अघि बढाएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

‘बिल पठाए पनि त्यसअनुसार महसुल नउठेको देखिएको छ । त्यसमा अधिकांश उद्योगहरू नै छन् । कुन–कुन उद्योगले महसुल तिरका छैनन्, त्यसबारे अहिले खोजी कार्य भइरहेको छ । त्यसक्रममा भेटिएका दुई उद्योगको लाइन काटिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब अध्ययनका क्रममा भेटिने अन्य उद्योगहरूको पनि लाइन काट्छौँ ।’ समग्रमा अब महसुल बक्यौता उठाउने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण विद्युत् महसुल तिर्न समस्या भएको बताए ।

‘पछिल्लो समय निर्माण कार्य ठप्पजस्तै छ । फलस्वरूप बजारमा हाम्रो उत्पादनको माग घटेको छ । उद्योगहरू घाटामै सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई विद्युत् महसुल तिर्न गाह्रो नै भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, उद्योगी साथीहरूले के–कति कारणले महसुल तिरेका छैनन्, त्यसबारे हामी पनि अध्ययन गर्दै छौँ ।’

यस मामलामा प्राधिकरणले केही सहजतासमेत प्रदान गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘अहिले साँच्चै नै उद्योगहरूलाई गाह्रो भएको छ । बजारमा वस्तुको माग घट्दा उद्योगहरू घाटामै सञ्चालन भएका छन् । नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । त्यसैले विद्युत् महसुल तिर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, उद्योगहरू विद्युत् महसुल तिर्न तयार छन् । तर, यसमा प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ साथै, यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२५५ महसुल तिरे विद्युत् दिइने
विद्युत् कटौती लामो समयसम्म नगर्ने मनसायमा पनि प्राधिकरण छ । किनकि, विद्युत् नहुँदा उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैन । उद्योग सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्र स्वतः प्रभावित हुन्छ । साथै, अब नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्ने सिजन पनि आउँदै छ । हिमालको हिउँ पग्लिने समय भएकाले वैशाख–जेठबाटै नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्न सुरु गर्छ ।

बर्खायामका कारण असारदेखि विद्युत्को उत्पादन स्वदेशी मागभन्दा पनि धेरै हुन्छ । त्यसमाथि नेपालमा बढी विद्युत् खपत गर्ने नै उद्योगहरू हुन् । त्यो अवस्थामा विद्युत् कटौती गर्दा विद्युत् खेर जाने तथा अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्र्दै यसमा केही सहज नीति ल्याइने उपकार्यकारी निर्देशकसिलवाल बताउँछन् ।

‘यद्यपि, यस्तो अवस्था आउँछ भन्दैमा धेरै सहजता पनि हुँदैनौँ । त्यस्ता उद्योगहरूले तत्काल २५ प्रतिशत बक्यौता भुक्तानी गर्नैपर्छ । त्यसअनुसार रकम भुक्तानी गरेमा किस्ताको सुविधा दिन्छौँ । त्यसपछि विद्युत् लाइन पनि जोडिदिन्छौँ । हाम्रो नीतिगत व्यवस्था नै यही छ । यसबाहेक अन्य सुविधा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य सुविधा दिनुप¥यो भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

आठ करोड भुक्तानी दिने सोनापुरको पत्र
लाइन काटिएको पाँच दिनपछि सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले तत्काल आठ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरी प्राधिरकणलाई पत्र पठाएको छ । यद्यपि, त्यो प्राधिकरणको सीमाअनुसार नभएकाले थप निर्णय नगरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पाण्डेले बताए ।

प्राधिकरणको नियमअनुसार उद्योगले बक्यौताको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम तिरेपछि मात्रै विद्युत् जोड्न सकिन्छ । तर, सोनापुर बुझाउने भनेको रकम त्यसअनुसार पुग्दैन । सोहीअनुसार यसमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘सोनापुरले आइतबार मात्रै आठ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी आधिकारिक पत्र पठाएको छ । तर, अब यसमा के गर्ने भनेर केन्द्रबाट नै निर्णय हुन्छ,’ उनले बताए ।