सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ६९ करोड ९ लाखको भ्रष्टाचार- ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८ सय ५४ रुपियाँ ७० पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने क्रममा करोडौं रकम हिनामिना भएको खुलेको हो । यसअघि सानातिना भ्रष्टाचारमा मात्र अल्झिएको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले पहिलोपटक आइतबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकमको भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
आयोगले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध आइतबार सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाअनुरूप कैद सजायसहित बिगोसमेत असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेल, मेकानिकल तर्फका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर९सीडीई० नवीनकुमार पोखरेल, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त भ्रष्टाचारमा मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौको संलग्नता रहेको आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखाइएको छ । ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसरराइज फ्युल स्टोरेज ट्रयाक’ को खरिद कार्यमा केन्द्रका कर्मचारी र ती कम्पनीहरूबीच कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरी कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सो मेसिन खरिद गर्नका लागि बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी कार्यमा सहभागी हुने सबैलाई मुद्दा चलाएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानको क्रममा सो मेसिन खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको देखिएको जनाएको छ । त्यसपछि खरिद सम्झौैताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिन भएको जेनेटर स्वीकार गरी भुक्तानी दिने, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवावापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिइएको पाइएको आयोगको दाबी छ । त्यस क्रममा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांकको खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारी सम्पतिमा गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
