हेटौडा–काठमाडौँ रोप्वेको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ– एमाले सचेतक बर्तौला

हेटौंडा । नेकपा एमालेको संसदीय दलको सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले नेपालकै पहिलो हेटौडा– काठमाडौँ रोपवेको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आज संघीय सदनको शुन्य समयमा बोल्नुहुदै संसद बर्तौलाले रोप्वेएको उचित व्यबस्थापन गर्नका लागि सरकारसंग माग गर्नुभयो । २०२० सालमा हेटौडाको चौकिटोलबाट काठमाडौँको मातातिर्थ सम्म करिव ४२ किलोमिटर लामो रोप्वे संचालनमा आएको र २०५६ सालमा बन्द भएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले २०५९ सालदेखि औपचारिक रुपमा बन्द गराएको रोप्वेको उचित व्यावस्थापन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ का सा.सद बर्तौलाले अहिले खियाले खाएर जिर्ण अवस्थामा रहेको उक्त रोप्वे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको छानोमाथि तुन्द्रुंग झुन्डिएर रहेको छ र कुनै पनि समयमा त्यो लट्ठा चुंडेर जनतामा ठुलो समस्याको रुपमा आउने बताउउनुभयो । सांसद बर्तौलाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यो रोप्वेमा ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेशन छन् । त्यतिबेला ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो रोप्वेले विहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसार्थ्यो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ मा काठमाडौँमा अनिकाल परेपछि मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातिर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप(वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप(वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गरेर काठमाडौँको अनिकाल टारेका थिए । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे । यो रोप्वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए र त्यसपछि यसको लम्बाई ४२ किलोमिटर भयो । २०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षती पुग्यो र रोप्वे बन्द भयो ।

त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा यो रोप्वे विस्तारको योजना बनायो र, २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप्वे विस्तार गरियो । त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो र त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै लाग्थ्यो । २०५४ सालमा रोप(वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो र ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । उक्त ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न ४५ लाख आवश्यक पर्‍यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो । बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ(जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप(वे खारेजीको निर्णय भयो । २०७६ माघ १३ मा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रोप(वे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय त् भयो तर यसको कुनै काम अघि बढेको भेने छैन ।