हेटौंडामा डेढ वर्ष देखि टेण्डर लगाउनबाट रोकिएको यस्तो छ बागमती प्रदेशको सिंहदरवार

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेशको सिंहदरवार कस्तो निर्माण गर्ने भनेर डेढ वर्ष अगाडि देखि सबै डिजाइन तयारी अवस्थामा छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाले मुख्यमन्त्री कार्यालय र ६ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि सबै तयारी पुरा गरेपनि टेण्डर निकाल्न सकेन ।

हालको मुख्यमन्त्रीको निवास देखि वन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय अघिल्तीर रहेको साविकको जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवन रहेको क्षेत्र, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भवनको जग्गा समेतलाई ओगटेर बागमती प्रदेशको सिंह दरवार निर्माण गर्ने भनेर एक वर्ष अगाडि डिपिआर निर्माण गर्ने टेण्डर गर्ने बेलामा रोकिएको छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारले ६ वटा मन्त्रालयको बिचमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहनेगरी डिजाइन तयार गरेर टेण्डर गर्ने बेलामा सरकार फेरीएपछी अहिलेको सरकारले यसमा टेण्डर गर्नबाटनै रोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

सबै तयारीका लागि प्रदेश सरकारको लाखौ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछी अहिले फेरी अर्को स्थानमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु निर्माण गर्दा अनावस्यक खर्च बढ्ने ती कर्मचारी बताउँछन् । बजेट किताबमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारनै पिच्छे आफ्ना कुराहरु गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाको कार्यालय निर्माण गरिएको हो । तर, यस कार्यालयले अहिले सडक निर्माण गर्ने र भदन भण्डारी प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको काम गर्दै आएको छ । जुन उदेस्यले खोलीएको कार्यालय हो त्यस अनुसार काम गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ६ वटा मन्त्रालयको डिपिआर निर्माणको काम सकेर टेण्डर गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, टेण्डरको काम भने हाल सम्म पनि हुन दिइएको छैन ।

प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्ने काम पनि सरकार बदलिएसंगै कुरा फेरीदा काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयका भवनहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवन नजिक पुरानो जिल्ला विकास समितिको भवन सहितका पुराना संरचना हटाएर निर्माण गर्नेगरी डिपिआर निर्माण गरिसकिएको छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्नका लागि ठेक्का लाग्न दिएको छैन । बरु हेटौंडा–१६ हटियामा संघीय सरकार मातहतको जग्गा लिजमा लिएर प्रदेशको सिंह दरवार निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन अगाडिबाट र यस आसपासका क्षेत्रलाई ओगटेर प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्ने भनेर लाखौं रुपैयाँ भनदा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । हटियामा सरकारी जग्गा संघीय सरकारले दिने होकी होइन अझै अन्यौल भने कायम छ । डिपिआर निर्माण भएपछी ठेक्का लगाउन दिएको भए काम निकै अगाडि बढीसक्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारको साढे पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालय र संसद भवन कहाँ निर्माण हुने भनेर अन्यौल भने कायमै छ ।

बागमती प्रदेशका शालिकराम जम्मकट्टेलले हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र संसद भवन, प्रदेशका बिभीन्न कार्यालय समेत निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको बताउनु भएको छ । जम्मकट्टेलले भन्नुभयो–‘हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफल सरकारी जमिन छ । त्यही जग्गामा प्रदेशको सिंहदरवार बनाउने तयारी थाल्दै छौं ।’

एकै स्थानमा सबै मन्त्रालय र संसद भवन पनि निर्माण गर्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । ठुलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, ससस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरु पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारसंग पहलको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट  छ । हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका निवसा, विभागहरू, प्रहरी बिटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन्। बागमतीमा सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि ११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको ८ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको थियो।

११ कात्तिक ०७८ मा बागमतीमा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो। उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२ स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरेका थिए। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको हो। हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ। हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो।