बागमती प्रदेशमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले मान्दैनन् नियम
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै कानुन मिच्ने गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरू नै संसद्ले निर्माण गरेको ऐन कानुन पालना गर्न अटेर गर्ने गर्दछन् ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित ८ जना सांसदले निर्धारित समय सीमामा बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि गुज्रिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा तोकेको ढाँचा अनुसारको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउनु पर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सहित ८ सांसदले उक्त कानुनको बेवास्ता गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले गत फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्धारित समयमा उनीहरूले विवरण नदिएका हुन् । उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेको मिति अनुसार फागुन १३ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले फागुन २३ गते र सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तानले फागुन १७ गतेमात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यसैगरी सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउने सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसका कञ्चन चन्द्र वादे, दिपेन्द्र श्रेष्ठ र याङकिला शेर्पा छन् । राप्रपाका गिर बहादुर तामाङ, डम्बर तामाङ र लक्ष्मी घिमिरेले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसका दिपेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेशका पूर्व पर्यटन मन्त्री हुन् । यसैगरी राप्रपाका डम्बर तामाङले यसअघि शालिकराम जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि तामाङले फागुन १४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । रातोपाटीबाट ।
