हेटौंडा हटियाको जग्गा बागमती सरकारको मातहतमा नआइकन मन्त्रालयहरु बनाउने नाममा फजुल खर्च गर्ने तयारी
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१६ हटियामा रहेको जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा नआइकन मन्त्रालयहरु बनाउने नाममा फजुल खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आसपासमा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर यसअघिनै डिपिआर गरिसकेको छ । तर, फेरी संघीय सरकारकै नाममा रहेको जग्गामा कुनै पनि अनुमती प्राप्त नगरीकन प्रदेश सरकारका संरचना बनाउने भनेर खर्च गर्नेगरी निर्णय गरिएको छ ।
पहिले संघीय सरकारको नाममा हटियामा रहेको ५४ विगाहा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याएपछी मात्र प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्छ । तर, अनियमित कामका लागि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निणैय गरेर त्यो जग्गामा खर्च गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको भवनका लागि एकातिर डिपिआर अर्कोतिर भवन वनाउने तयारीले प्रदेश सरकारको भवन निर्माणमा अनावस्यक थप खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा हटियाको जग्गा नआइकन प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणका लागि खर्च ह.गर्न नहुने प्रदेशका एक मन्त्रीले वताए ।
पहिले पनि राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले हटियामा रहेको जग्गामा प्रदेशको मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर पटक पटक निर्णय गरेर बजेट पनि छुट्याए पनि संघीय सरकारले त्यो जग्गा नदिदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागी आवस्यक प्रशासनिक भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले हेटौंडा १६ म रहेको ५४ विघा क्षेत्रफलमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नेगरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री थपलियाले तत्काल वातावरणीय मूल्यांकन गरेर संघीय सरकारबाट स्विकृतिका लागी पठाउँने बताए । उनले संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको अनुमति दिनासाथ उक्त स्थानमा डिपीआर तयार गरेर प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको काम थाल्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
