चीनको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउँदैछन् सी जिनपिङले ?
चिनियाँ संसद नेशनल पिपल्स कंग्रेसको अधिवेशन यही साता सुरू हुँदैछ । संसदको यो अधिवेशन सी जिनपिङको शक्ति कब्जामा केन्द्रित हुनेछ । सीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीलाई परिमार्जन गरेका छन् । सीलाई कसैले पनि चुनौती दिन सकेका छैनन् ।
३ हजार सांसद सहभागी हुने संसदको यो अधिवेशनले कर्मचारीतन्त्रमा हेरफेर गर्नेछ । मुलुकको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नेछ । चीनको शक्ति संरचनामा प्रधानमन्त्री सीपछिको दोस्रो बरियतामा हुन्छ । शाब्दिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यो खासमा शब्दमै सीमित हुन्छ ।
विदा हुन लागेका प्रधानमन्त्री ली खच्छ्याङ एक दिन मञ्चको केन्द्रमा हुनेछन् । त्यसपछि ली छ्याङ् लाइमलाइटमा आउनेछन् । सीप्रतिको बफादारीका सन्दर्भमा लीद्वय फरक छन् । गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सात सदस्यीय पोलिटब्युरो समिति बनाएको थियो । त्यसमा सीकै बफादारहरू चयन भएका छन् ।
संसदको यो अधिवेशनले विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेछ । सबै सीकै गुटमा पर्ने निश्चित छ । यसको मतलब उनीहरू योग्य छैनन् भन्ने होइन, तर उनीहरूले सीलाई निर्भिकतापूर्वक सल्लाह दिनसक्ने हैसियत राख्लान् ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।
‘सीले या त साँच्चै प्रभावकारी काम गराउन पनि सक्छन् । धेरै, निकटहरू राख्दा उनी इको च्याम्बरमा फस्ने खतरा छ पनि उत्तिकै छ । जहाँ उनले सर्वत्र आफ्नो मात्रै आवाज सुन्नेछन्,’ सीलाई बुझ्ने एक व्यक्तिले भने ।
सीले गर्ने नियुक्तिले चीनको दिशानिर्देशमा के अर्थ राख्छ ?
यदि ली छ्याङ प्रधानमन्त्री घोषणा भए भने त्यो लीका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । मुलुकको वित्तीय राजधानी रहेको सांघाइको पार्टी प्रमुख थिए ली । पार्टीको दोस्रो बरियतामा एकैपटक पदोन्नती हुँदा सबै छक्क परेका थिए ।
शून्य कोभिड नीति हुँदा सांघाई सबैभन्दा बढी कडा थियो । तर त्यहाँको व्यवस्थापन उत्तिकै झुर थियो । सामान पुर्याउने चालकहरूलाई घरबाट बाहिर आउन नदिँदा करोडौं मानिसहरूका स्वच्छ खानेकुरा र औषधी पुगेन । त्यहाँ खानको अभाव भयो । बासिन्दाहरूले कुहिएको तरकारीको तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए । अत्ति भएपछि स्थानीहरू त्यसविरुद्ध उत्रिए । दुरी कायमका लागि राखिएका बारहरू भत्काए । नियमहरूविरुद्ध आवाज चर्काए । उचित रूपमा सांघाईको लकडाउन व्यवस्थापन गर्न चुकेका ली प्रधानमन्त्री भए भने कसरी मुलुककै व्यवस्थापन गर्लान् पर्यवेक्षकहरूले प्रश्न गरेका छन् ।