बागमतीमा दशौं तहका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर सचिब बनाइदै

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका केही कानूनहरु अझै सम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारका निकाय वा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका कानूनहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेशसभाले कानून बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिदै आएको छ । तर, बागमती प्रदेशसभाले अघिल्लो हप्ता पास गरेको कर्मचारी सम्वन्धी कानून भने कार्यान्वयनमा तत्काल लैजाने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले वताउनुभयो ।

१४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रमाणिकरण गरेसंगै यो कानून कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको छ । बिधयेक प्रमाणिकरण भएपछी अब नियमावली बनाएर यसको कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले वताउनुभयो ।

यो बिधेयक प्रमाणिकरण भएपछी बागमती प्रदेशमा दशौं तहका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर सचिब बनाउने तयारीमा आफुहरु रहेको वताउँदै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भन्नुभयो–‘प्रदेश सरकारका बिभीन्न मन्त्रालयमा बढुवा हुनुपर्ने समय पुगेका केही दशौं तहका कर्मचारीहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई समिति बनाएर बढुवा गरेर ११ औं तहमा पुर्याएपछी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सचिबहरु पनि राखिन्छ । संघीय सरकारका सचिबहरुलाई फिर्ता पठाइन्छ र आवस्यक पर्ने भएमा संघीय सचिबहरुलाई पनि केही मन्त्रालयमा राखिन्छ ।’

अब प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि खटाउने तयारी गरेको उहाँले वताउनुभयो । प्रदेशका कर्मचारीलाई सचिब बनाउन लागिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका कानून भने कार्यान्वयन गर्ने र अरु कानून भने कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आउका छन् । प्रदेश सरकारका सचिबहरु प्रदेशकै ११ औं तहका कर्मचारी रहन सक्ने भनेर बागमती सरकारले करिब एक वर्ष अगाडीनै कानून बनाएको थियो । ११ औ तहका कर्मचारीहरु पनि प्रदेशमा कार्यरत थिए । र अहिले पनि छन् । तर, त्यसलाई अझै सम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

अब भने त्यो कानून कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडी बढ्न लागिएको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले वताउनुभयो । बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गएको विहीबार निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे ।

अब बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई नै बढुवा नियुक्तिमार्फत सचिव बनाएर पदस्थापन गर्नसक्छ । यसो हुँदा संघीय तहबाट बागमती प्रदेशमा गएका सहसचिव (प्रदेश सचिव) हरु फिर्ता हुनेछन् । त्यसैगरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी पठाउन सक्नेछ । बागमती प्रदेशमा मात्रै काठमाडौं, भरतपुर र ललितपुर गरी तीन महानगरपालिका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिं तामाङले संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि उक्त ऐनसँग बाझिने प्रदेश कानुनहरु खारेज हुने बताउँउनु हुन्छ । तर उक्त ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो नपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र प्रदेश तहमा समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएको हो । समायोजन ऐनलाई संघीय ऐन भन्न मिल्दैन होला । त्यसैले बाझिएको प्रश्न नआउला’ उनी भन्छन्, ‘तर भोलि संघीय निजामती ऐन आयोग र बाझियो भने बाझिएको हदसम्म प्रदेश ऐन निस्तेज हुन्छ ।’

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ ऐनमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था रहेको बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । नयाँ ऐनमा अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी खटाइने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता चापागाईंले बताउनुभयो । नयाँ ऐनमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा सेवा, समूह तथा पदहरुमा एकरुपता हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

नयाँ ऐनले प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसलाई २ वर्ष बढाउने गृहकार्य हुदैछ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइएको छ ।

त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेशीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख कुन सेवाको कर्मचारी बनाउने भन्ने विवादका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै कानुन बनाउन अग्रसर भएका हुन् । आगामी दिनमा संघीय संसदले पारित गरेका कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुनेछ ।