जन्मदर घटेपछि जापानमा संकट, के पैसाले समाधान हुन्छ समस्या ?

जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफ्नो देशका जनतालाई जन्मदर तीव्र गतिमा घट्दै गएको विषयमा चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री किशिदाले जापानको जन्मदरमा आएको ऐतिहासिक गिरावटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसका कारण आफ्नो देश समाजको रुपमा सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको बताएका  ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जापानमा आठ लाखभन्दा कम बालबालिका जन्मिएका थिए । कुनै एक वर्षमा यति थोरै बच्चा जन्मिएको सय वर्षमा पहिलो पटक भएको हो । सन् १९७० को दशकमा यो संख्या २० लाखभन्दा बढी थियो ।

विकसित देशहरूमा जन्मदर घट्ने समस्या सामान्य छ तर जापानमा यो समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । पछिल्लो समय औसत उमेर बढेको छ । यसको अर्थ वृद्धवृद्धाको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने उनीहरुको हेरचाह गर्न सक्ने काम गर्नेको संख्या कम छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार जापानमा मोनाकोपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी वृद्ध जनसंख्या रहेको छ ।

जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा सेवानिवृत्त हुने र काम गर्ने जनसङ्ख्या घट्ने अवस्थामा कुनै पनि देशलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको गति कायम राख्न निकै गाह्रो हुने विश्लेषण गरिएको छ । त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा र निवृत्तिभरण प्रणाली आफ्नो क्षमताको उच्चतम स्तरमा पुगेका छन् ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री किशिदाले सरकारले जन्मदर प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा खर्च हुने रकम दोब्बर बनाउने घोषणा गरे । यस मार्फत बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोग गरिनेछ ।

यसको अर्थ यस क्षेत्रमा सरकारको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब चार प्रतिशतले बढ्नेछ । जापान सरकारले विगतमा पनि यस्ता रणनीति अपनाए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन ।

जापानमा एउटी महिलाले औसतमा १.३ बच्चा जन्माउँछिन् । यस सन्दर्भमा, जापान सबैभन्दा कम दर भएका देशहरूमा पर्छ । दक्षिण कोरिया पछाडि छ जहाँ यो औसत प्रति महिला ०.७८ छ ।

अस्ट्रियाको भियनामा रहेको इन्स्टिच्युट फर डेमोग्राफीका उपनिर्देशक टोमस सोबोटले जापानको काम गर्ने संस्कृतिले गर्दा यस्तो समस्या आएको बताउछन् । जापानमा कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काम गराउनुनै यसको प्रमुख समस्या भएको उनको जोड छ ।

उनले बच्चा हुर्काउनको लागि ठूलो लागतको लागि क्षतिपूर्ति गर्न सरल आर्थिक उपायहरू पर्याप्त नहुने दाबि गर्छन् ।

जापान सरकारले आप्रवासीका माध्यमबाट श्रमिकको संख्यामा भएको ठूलो कमीलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । श्रमिकको संख्या घट्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा संरचनामा दबाब दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

जापानको जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत मात्रै बाहिर जन्मेका मानिसहरूको छ । बेलायतजस्ता अन्य देशमा भने यो हिस्सा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

यदि घट्दो जन्मदरको समस्याको समाधानका रूपमा अध्यागमनलाई अस्वीकार गर्ने देशले कस्तो परिणाम निम्त्याउँछ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने जापान यस्तो अध्ययन सुरु गर्ने राम्रो ठाउँ भएको अहिले विश्लेषण गरिएको छ ।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको सेन्टर फर ग्लोबल माइग्रेसनका संस्थापक निर्देशक जियोभानी पेरीले जापानको चुनौतीको समाधान आप्रवासीहरूबाट मात्रै पाउन सकिने बताउछिन् ।

उनले ठूलो मात्रामा आप्रवासी आएमा जनसङ्ख्या र कामदारको अभावको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिने राय दिएकी छन् ।

अन्य विकसित देशहरूले सामना गरिरहेको विश्वव्यापी संकटको सामना जापानले पनि गरिरहेको छ ।

आप्रवासीहरू, विशेष गरी युवाहरूको आगमनले अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन आवश्यक देखिन्छ । धेरै आप्रवासी आए भने श्रमशक्तिको संख्यामा कमी आउनेछ । यसले कर मार्फत आम्दानी पनि बढाउनेछ ।

के पैसाले संकट समाधान गर्न सक्छ ?

जापान सरकारले आप्रवासीका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट गरिसकेको छ । पैसा खर्च गरेर समस्या समाधान गर्ने उनको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री किशिदाले ‘बाल हेरचाह’ लाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूमा सरकारको खर्च दोब्बर गर्ने योजना बनाएका छन् ।

सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीको ली कुआन यू स्कूल अफ पब्लिक पोलिसीका विद्वान पोह लिन तान भन्छन्, सिंगापुर जस्ता अन्य एसियाली देशहरूमा जन्मदर बढाउन धेरै पैसा खर्च गर्ने नीतिले काम गर्न सकेको छैन ।

सिंगापुरमा सरकारले सन् १९८० को दशकदेखि घट्दो जन्मदरको समस्यासँग जुधिरहेको छ । सन् २००१ मा त्यहाँको सरकारले जन्मदर बढाउन आर्थिक सुविधाको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

त्यही प्याकेज अन्तर्गत अहिले तलब सुत्केरी बिदा दिइने पोहको भनाइ छ । बाल हेरचाहको लागि अनुदान दिइन्छ । कर छुट र अन्य सहुलियतहरू उपलब्ध छन् । कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिने कम्पनीले नगद उपहार र अनुदान पाउँछन् ।

यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि सिंगापुरको जन्मदर घट्दै गएको छ । जापान र सिंगापुरमा मात्रै जन्मदर घटेको छैन । दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ र चीनको सांघाई जस्ता उच्च आय भएका सहरहरू घट्दै गएका छन् ।

सिंगापुर र अन्य एसियाली देशहरूमा सफलताको विरोधाभास देखिन्छ । जन्मदर बढाउन असफल हुनुलाई नीतिगत असफलताका रूपमा हेरिएको छैन, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको अभूतपूर्व सफलताको जति प्रशंसा गरिन्छ, जहाँ सफलता हासिल गर्दा प्रशस्त इनाम मिल्छ र सफलताको दौड जित्ने गरिन्छ ।  यसका लागि आर्थिक सुविधामा भर नपर्ने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अहिले जन्मदरलाई प्रोत्साहन गर्न जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । कामको स्थितिमा लचिलोपन, राम्रो बाल हेरचाह सुविधा, उचित पारिश्रमिक सहित अभिभावक बिदा र किफायती आवास जस्ता उपायहरू लिनुपर्छ ।

जापानमा ठूला परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । समाजको लिङ्ग र पारिवारिक मान्यता र अपेक्षाहरू विगतमा जरा गाडेका छन् । सबै अवसरमा परिवारको हेरचाह, घरायसी काम, छोराछोरी हुर्काउने र पढाइमा सफलताको जिम्मेवारी आमालाई मात्र मानिन्छ । युरोपका केही देशहरूले जन्मदर बढाउन सफल भएका छन् ।
जर्मनीमा केही हदसम्म यस्तो भएको छ । विगत २० वर्षमा ती नीतिहरू त्यहाँ परिवर्तन भएका छन्। बच्चा जन्माउन चाहनेहरूका लागि काम गर्ने र बाल हेरचाहको अवस्था सुधारिएको छ ।

कम्तीमा युरोपमा, दीर्घकालीन पारिवारिक नीतिमा धेरै स्रोतहरू लगानी गर्ने देशहरूमा औसत जन्मदर उच्च देखिन्छ  । फ्रान्सले यस्तो गरेको  छ । यिनीहरू सबैभन्दा बढी जन्मदर भएका युरोपेली देशहरूमा पर्छन्।

सरकारले अभिभावकलाई आर्थिक सुविधा दिने आधारमा जन्मदर बढाउने लक्ष्य राख्दा यस्तो हुन्छ ।

आर्थिक सुविधा भए पनि यौन स्वास्थ्य र गर्भपतनको सुविधा सहजै नहुँदा यी नीतिहरू कम प्रभावकारी हुन्छन् ।

जापानका प्रधानमन्त्री किशिदाको जन्मदर बढाउन छोटो अवधिमा सरकारी खर्च दोब्बर बनाउने नीति कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने पछि थाहा हुनेछ । यदि यो विधिले काम गरेन भने, जापानले आफ्नो समाजको परम्परागत मूल्यमान्यतालाई परिवर्तन गरेर लचिलो आप्रवासन नीति बनाउनुपर्ने महसुस गर्न सक्छ। तर, यसका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

-बिबिसीबाट