प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको अस्थिरता

काठमाडौं । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेका छन् । शुक्रबार साँझ आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठदलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय लिएका हुन् ।

नयाँ गठबन्धनबीच जुटेको सहमति अनुसार, कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिनेछ । माओवादीसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा आवद्ध दल हुन् ।

त्यसदिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइरहँदा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमति तोड्दै प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय लिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राजनीतिक कोर्स ४ मंसिरमै फर्किएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने कुरालाई गठबन्धन बदलिएको रुपमा हेर्न हुन्न, ४ मंसिरमा जनताले दिएको वैधताका रुपमा बुझ्नुपर्छ’ शर्मा भन्छन् । त्यो चुनावमा मतदाताले चिनेकै गठबन्धनबीच फेरि सहकार्य हुनु राजनीतिक वैधता समेत भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले १० वर्षसम्म यो गठबन्धन रहन्छ भनेर मत मागेका थियौं, तर बीचमा अस्थायी समस्या आयो’ शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त्यही गठबन्धन पुनर्जीवित भएको हो ।’

तर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, राष्ट्रपतिको चुनावबारे लिइएको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रपतिमा सहयोग मागेको हो । त्यस हिसाबले आठ दलले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो’ सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘यो निर्णय सरकारमा को बस्ने र नबस्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छैन ।’

एमालेले भने पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेकै रुपमा बुझेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, गठबन्धन बदल्ने निर्णयले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिएको बताउँछन् । ‘राजनीति भनेको भागबण्डा मात्रै हो, र त्यसका लागि जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई नै बल पुगेको छ’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले कतिपय नेताको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयसँगै सत्ता भागबण्डाबारे नयाँ गठबन्धनबीच थप सहमति समेत जुटेकाले बालुवाटार बैठकबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तन घोषणाकै रुपमा लिन सकिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेदेखि अरू संवैधानिक पदहरुमा समेत भागबण्डा गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेको प्रतिक्रिया कुर्ने नीति लिइने एक नेता बताउँछन् । ‘संवैधानिक पद र सरकार सञ्चालन सबैमा सहमति भइसकेको छ । एमाले कसरी जान्छ, हेरौं न’, ती नेता भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयमा एमाले सहमत हुँदा दलहरुबीच थप बलियो एकता हुने बताउँछन् । ‘एमाले लोकप्रिय मत पाएको दल हो, त्यो पार्टीका अध्यक्ष राजनेता भन्दा खुशी हुनुहुन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘सबै मिलेर जाने कुरामा एमाले सहमत हुनुपर्छ । प्रमुख पदहरु जनमतको आधारमा लिने कुरालाई सबैले स्वीकारेर गर्नु जनादेश पनि हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँछन् । ‘अस्थिरताले रेकर्ड तोडेको जस्तो देखियो । किनकि अहिले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कुनै ठोस कारण देखिंदैन’, आचार्य भन्छन् ।

यसअघि सत्ता परिवर्तनको चरम रुप देखिए पनि त्यसबेलाको परिस्थितिका कारण स्वाभाविक मानिएको उनको बुझाइ छ । ‘२०४६ साल चैत २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार १३ दिनमै ढल्यो । तर त्यो जनआन्दोलन चलिरहेको बेला थियो’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो समय होइन, संविधान बनेर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।’

प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने प्रयास भने प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै थालेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड २५ पुस साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए ।