आगामी वर्षको बजेट सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले बजेट सीमा तय गरी सरकारलाई त्यसैअनुसार काम गर्न मार्गदर्शन दिएको छ ।
यो आकार चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको बजेटभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले कम हो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसअनुसार राजस्व प्राप्त हुन नसक्ने भएपछि अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाएका छन् । अर्थात् यो वर्ष १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । यो अंकभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
आउँदो वर्षको बजेटका लागि सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । यो राजस्व चालु आर्थिक वर्ष संकलन हुनेभन्दा करिब १४ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान हो । राजस्वको यो वृद्धिदर सामान्य हो । राजस्व नै कम उठ्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान छ, जसमा अनुदान मात्र २५ अर्ब र ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्छ ।
बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वबाहेक बजेट सीमासहित सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको हो ।
सीमा निर्धारणमा योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गरेको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च राखी सीमा तय गरिएको हो । आयोगले आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १५७२ अमेरिकी डलर पुग्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ५ मा रहने अनुमान छ ।
