बागमती प्रदेशः संघीय सिमित कर्मचारीलाई प्रदेशले बढुवा गरेर सचिव बनाउन चलखेल
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार मातहतका सिमीत कर्मचारीलाई सचिब बनाउने उदेस्यका साथ चलखेल सुरु गरेको पाइएको छ । संघीय सरकारका कर्मचारीलाई संघीय सरकार र संघीय कानून बमोजिम मात्र बढुवा गर्न पाइन्छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले संघीय कर्मचारी भएपनि बागमती प्रदेशमा कामकाज गर्ने गरी खटिएका भनिएका सिमित कर्मचारीलाई बढुवा गर्नेगरी तयारी थालेको प्रदेश सरकारका एक अधिकृतले गुनासो पोखे ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ को उपदफा १३४ मा अहिले संघबाट कामकाजमा खटिने गरी भनेर प्रदेशमा आएका केही कर्मचारीहरुका लागि भनेर कानूनमै मिलाएर प्रदेशबाट सहज रुपमा बढुवा हुने गरी कानूनको संशोधन गरेर बिधेयक पास गर्न लागिएको हो ।
यो विधेयक प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले देखि संघीय कर्मचारी प्रदेशमा आएर काम गर्दै आएको हुनुपर्ने र पछी आएर काम गरेमा फेरी संघीय कर्मचारीलाई प्रदेशमा बढुवा हुन नपाउने भनेर पक्षपाती ढंगले विधेयक बनाउन लागिएकोमा केही कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् ।
यो विधेयक प्रदेशसभामा मन्त्री परिषद्ले पास गरेर पठाइ सकेको छ । प्रदेश सभाले पनि समिति बनी नसकेको अवस्थामा पनि पास गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले सिमीत कर्मचारीका लागि प्रदेशको सचिब समेत हुनेगरी बाटो खोल्न लागेको असन्तुष्ट कर्मचारीहरु वताउँछन् ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिब मुकुन्द प्रसाद निरौलाले आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको वताउनुभयो । संघीय सरकारका कर्मचारीलाई प्रदेशले कसरी बढुवा गर्न सक्छर भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय कर्मचारीहरुको पनि प्रदेशमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान भएपनि स्व व्यवस्था तत्कालिन समयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि हो । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले पनि कानूनमा व्यवस्था गर्न लाग्नु न्यायसंगत नभएको कर्मचारीहरु वताउँछन् ।
प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका संघीय कर्मचारीलाई बढुवा गर्न लागेको १३४ नम्बर उपदफ्फामा यस्तो छ ।
