बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छाैँ र लयमा फर्काउँछाैँ : अर्थ मन्त्री पौडेल
काठमाण्डाै – राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको देशको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारको विषयलाई ‘जीवन मरणको लडाइँ’ का रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि सरकारले चालिरहेको कदमबारे उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
मानिस बिरामी हुँदा परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ छन् तर देशको अर्थतन्त्र बिरामी हुँदा त्यसबारेमा हेरिदिने र परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ नै भएनन् भन्ने कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
विशेषज्ञ नभएको होइन, हुनुहुन्छ । विशेषज्ञको सल्लाह लिने हो । आवश्यकताअनुसार सल्लाह लिइरहेकै पनि छौँ । विशेषज्ञ निर्णायक ठाउँमा रहनुपर्छ । उनीहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो विषयको चर्चा भएको हुनसक्छ । विशेषज्ञका लागि पनि ठाउँ खुला छ नि । जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट मन्त्री हुन नपाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि बनाउने नै हो भने छ महिनाभित्र जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । विशेषज्ञहरू मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरू नागरिककाे प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि विशेषज्ञ भएर आउनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसका निम्ति उहाँहरूले इच्छा व्यक्त गर्नुपर्यो, राजनीतिक अभ्यासमा सरिक हुनुपर्यो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्याे ।
सरकारले विशेषज्ञसँग परामर्श गर्छ । उहाँहरूका सुझाव लिन्छ । दुनियाँभरको अभ्यास यही हो । नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व विषय विशेषज्ञले कहिल्यै सम्हालेनन् भन्ने होइन । विभिन्न कालखण्डमा अर्थशास्त्रका अगुवाहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका व्यक्तिले पनि सम्हाल्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रीका रूपमा जुन–जुन व्यक्तिले काम गर्नुभयो, उहाँहरूको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका सबैप्रति मेरो आदर भाव र सम्मान छ । तर सबैले आ–आफ्नो कालखण्डको जिम्मा त लिनैपर्छ । म अहिले तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । मैले अघिल्ला दुई कार्यकालमा गरेका कामको जिम्मा लिन्छु । मेरो कार्यकालका यदि केही कमीकमजोरी रहेछन् भने सच्याउन तयार छु । आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन्छु ।
म पहिलो पटक अर्थ मन्त्री हुँदा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको अभिभारा हामीसँग थियो । भारतको नाकाबन्दीको सामना देशले गरिरहेको थियो । त्यो बेला अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्कट भोगिरहेको थियो । त्यो सङ्कटको सामना गर्दै र अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै लयमा फर्काउन र सकारात्मक प्रगति गर्न सम्भव भएको थियो । म पहिलो पटक अर्थ मन्त्री हुँदा जुन अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो र मैले छोड्ने बेलाको अवस्थाका सूचकहरू हेर्दा मलाई त्यसमा सन्तोष छ । दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभाव थियो । समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्र गम्भीररूपमा प्रभावित थियो । जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदा पनि एकाधबाहेक धेरैजसाे सूचक सकारात्मक नै थिए । दोस्रो कालखण्डको आफ्नो कामसँग पनि म सन्तुष्ट छु ।
प्रधानमन्त्रीले आइतवार एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको विषय यो सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिएको मात्रै नभई जीवन मरणको विषय हो भन्नुभयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति भयावह अवस्थामा पुगेको हो ?
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै हामी अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न, चिर्न र समाधान खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार पनि देखिन थालेका छन् । परिसूचकले त्यही कुरा बताइरहेका छन् । तर कतिपय सूचकमा हामी अहिले पनि समस्यामै छौँ । त्यो तथ्य सार्वजनिक नै छ । खासगरी अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायत विषयमा समस्यामा छौँ । यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले यो विषय कुन कोणबाट राख्नुभएको हो भने हामी अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अभिभारा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको हो । जुन स्वाभाविक नै हो ।
तपाईँले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको झन्डै दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले आइतवारमात्रै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो अवधिभर तपाईँले अर्थमन्त्रीका रूपमा बुझ्नुभएको नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले खासगरी राजस्व परिचालनमा हामी पछाडि छौँ । पछाडि पनि कुन अर्थमा भने झन्डै ५५ वर्ष अगाडि यस प्रकारको समस्या देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्यमात्रै होइन, गएकाे वर्ष समीक्षा अवधिमा जति राजस्व परिचालन गरिएको थियो, त्यसको तुलनामा पनि हामी निकै पछाडि छौँ । यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा साढे पाँच दशकपछि देखिएको हो । त्यस कारणले मेरो विचारमा यो निकै गम्भीर समस्या हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने र गएकाे वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु भनेको निकै गम्भीर हो । अर्को कुरा, अहिले हाम्रो सञ्चित कोष पनि चिन्ताकै तहमा छ । एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यो अवस्थालाई हामी कसरी दुरुस्त गर्छाैँ भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।
पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रभाव समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा परेको छ । तरलता व्यवस्थापन र राजस्वमा पनि परेको छ । पुँजीगत खर्चमा रहेको न्यूनतालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छाैँ र कसरी समाधान गर्छाैँ भन्ने प्रश्न हाम्रोसामु छ । यी र यस्ता केही विषय छन्, जसलाई हामीले निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
