जनयुद्ध दिवसको चौतर्फी आलोचना
जनयुद्ध दिवसका नाममा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २८ वर्षअघि राज्यविरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय गरेर दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको सम्झनामा दिइएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
कतिपयले सरकारको उक्त निर्णयलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनसँग समेत जोडेर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले द्वन्द्वलाई सही सावित गराउन गरिएको प्रपञ्च भनेका छन् । कुनै राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर मनाइने जनयुद्ध दिवस औचित्य पुष्टि गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले जनयुद्ध दिवसका नाममा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसमा रूपान्तरण गरेर राज्यसत्ताको दुरूपयोग गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । युद्धका नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । सोमबार दिनभर काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडित समुदायका नागरिकहरूले सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरे ।
माओवादी पार्टीले २८ वर्ष अघि शुरू गरेको द्वन्द्वलाई सत्य सावित गराउन प्रचण्ड सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै आमरूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारले युद्धलाई ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गराउनकै लागि द्वन्द्वको सुरुआत गरेको दिनलाई दिवसका रूपमा परिणत गरेको मानवअधिकारकर्मी र नागरिकसमाजका अगुवाहरू बताउँछन् । जनस्तरबाट यसलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । फागुन १ गते नेपाल र नेपालीका लागि कालो दिनका रूपमा लिएको उनीहरूले बताए । विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनु ज्यादती भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै उहाँले यो दिनलाई लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउनु नाजायज छ । यो कुनै दिवस होइन, यो कालो दिनको सुरुआती हो । सरकारले अनावश्यक रूपमा राजनीतिक र वैचारिक विवाद निकाल्न खोजेको छ । राष्ट्रवादी सबै नागरिकले त्यसको घोर विरोध गरिरहेका छन् ।’
द्वन्द्वपीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै अझै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको गुनासो गरेका छन् । सहिद र बेपत्ताका नाममा माओवादी नेताहरूले राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गरिरहेको भन्दै उनीहरूले दिवसको चर्को विरोध गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा समेत देशभरबाट सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध जनाउँदै वर्तमान सरकारमा रहेका गणतन्त्र विरोधी र राजा चाहिन्छ भन्ने दलहरूले समेत पद लेनदेनमा जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तर, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले बिदा दिएर नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पु¥याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले आजको बिदाले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसके चुनौतीहरूको चाङ लाग्ने र परिवर्तनप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शान्ति सम्झौताको बाँकी कामलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । ज्युजअफ नेपालबाट
