जरीवाना रकमका बिरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने

हेटौंडा / जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई गरेको जरीवाना रकमका बिरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता भन्दा बढी नदि जन्य पदार्थ ढु·ा, गिटुटी, बालुवा निकालेको भनेर जिससले गरेको जरीवानाकाका बिषयमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।

बिहिबार उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलासका न्यायाधीशद्धय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त ईजलासले मोतिदान कन्ट्रक्सनले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदश गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मोतिदान कन्ट्रक्सनलाई सम्झौता भन्दा बढी नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै ७३ लाख १३ हजार रुपैया“ जरीवाना गराउने तथा बढी उत्खनन् गरेको नदि जन्य पदार्थ समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका बिरुद्धमा कम्पनीले उच्च अदालत हेटौंडा ईजलासमा रकम तिर्न नपर्ने माग राख्दै जाहेरी दिएको थियो । उक्त जाहेरीका उपर बिहीबार बसेको संयुक्त ईजलासले अन्तिरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले बढी उत्खनन गरेको भन्दै गत जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन सहित लेखेको पत्रका आधारमा तथा समितिले आफैं समेत अनुगमन गर्दा बढी उत्खनन् गरेको पईएकाले जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको असार ५ गतेको बैठकले मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनमा २० हजार ६ सय ४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतको बढी उत्खनन भएको पाइएको थियो ।

मोतिदान कन्ट्रक्सनले हेटौंडा उपमहानगरपालिकास“ग १ लाख ६ सय ३१ घनमीटर नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सम्झौता गरेकोमा कम्पनीले सो भन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाईएको हो । उच्च अदालतले कम्पनीले दावी गरेको कुरा पुष्टि नभएको भन्दै अन्तिम सुनुवाईका अवस्थामा छलफल गरि टु·ोमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अन्य कारवाही निमयानुसार गर्न आदेश दिएको छ ।