बागमती प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा किन हुँदैछ ढिलाइ ? सहमती जुटाउन के गर्दैछन् दलहरु ?

जनपत्र
२४ माघ २०७९, मंगलवार ०७:५०

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा संसदीय समिति गठनमा नेपाली कांग्रेस र एकिकृत समाजवादीका कारण थप ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसकेर आलोचना खेपिरहेको समयमा संसदीय समिति गठनमा पनि सत्तारुढ दल र सरकारमा सहभागि नभएका दलहरुका बिचमा सहमती जुटन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संसदीय समितिको सभापतिमा भाग खोजेपछि प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा परेको छ। सोमबार दिउँसो १२ बजे बोलाइएको बैठक ४ बज्दा पनि सुरु भएको थिएन।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाइका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै संसदीय समितिको सभापतिमा भाग खोजेका छन्।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण गरी पाँच वटा समिति गठन हुन्छन्। त्यसमा एमाले, माओबादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, राप्रपा लगायतका दलहरुले संसदीय समितिको सभापतिमा दावि राखेपछी यसबारे निर्णय हुन सकेन ।

हिजो सहमती जुट्न नसकेपछी सत्तामा रहेका दलहरु र सत्ता बाहिर रहका दलहरु आफ्नै रणनीतिमा रहेका छन् । संसदीय समितिमा आफ्नो भाग खोज्नका लागि दुवै पक्षका सांसदहरुले अडान भने छोडेका छैनन् । सभामुखखले भने सहमती जुटाउनका लागि प्रयास गर्दैछन् ।

समिति गठनमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै सोमबारको बैठक दिउँसो ४ बजेलाई सारिएको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले माघ २६ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका छन् । संसदीय समितिहरूको सभापतिमा सबै दलहरूको दाबी रहेपछि गठन हुन नसकेको हो । वाग्मती प्रदेशसभामा पाँचवटा विषयगत समिति हुने व्यवस्था छ । यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले दुईवटामा सभापति दाबी गरेको थियो ।

सत्तारूढ माओवादी, एमाले र राप्रपाले पनि दुईरदुईवटा समितिमा दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि दाबी कायमै रहेपछि संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने समितिमा दलहरूको दाबीले अन्योल छ ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबै दलहरूसँग छलफल गरेका थिए । सदन विपक्षीको भएको र संसदीय समितिमा पनि विपक्षीको दाबी रहने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अडान राखेको छ । ‘सदन विपक्षीको हो । हामीले सरकारको निगरानी राख्ने संसदीय समितिहरू मार्फत नै हो,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले भने, ‘सदनको संसदीय समितिमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*