उद्घाटनको ६ महिनासम्म पनि बन्द छ बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
बुटवल । ११ भदौमा तामझामका साथ उद्घाटन भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा महत्वपूर्ण संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।
उद्घाटन समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म सबैले सम्मेलन केन्द्र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सम्मेलन केन्द्रको आयोजना छनोटदेखि वजेट विनियोजन र उद्घाटनसम्म रुपन्देही–२ का सांसद समेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेल सहभागी थिए । सम्मेलन केन्द्रको कार्यविधि पौडेलले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयमा ६ महिनासम्म अड्किएर बसेको छ ।
एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण विभागले सम्मेलन केन्द्र बनाएको हो । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल एक हजार सिट क्षमताको छ । सभाहल सञ्चालन सम्बन्धी सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार ५०० सिट क्षमतासम्मको सभाहललाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकालाई ७०० सिट क्षमतासम्मको र महानगरपालिकालाई १ हजार सिट क्षमताको सभाहल सञ्चालन गर्न दिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यो भन्दा माथिको विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने मापदण्ड छ । अर्थमन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि विकास समिति ऐन अन्तर्गत सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन समिति गठन गरेपछि विकास समिति गठन भई त्यसले सम्मेलन केन्द्रका हलहरु भाडामा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइले गत जेठमै सञ्चालन कार्यविधि बनाउन विभागमा आग्रह गरेको थियो ।
विभागले साउनमा शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यविधिको मस्यौदा पेश गरेको थियो । मन्त्रालयमा पटक पटक छलफल भएर भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइए पनि स्वीकृत भइनसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप परियारले बताए । ‘हामीले सञ्चालन कार्यविधि भदौमै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएका हौं’, परियारले भने, ‘स्वीकृत भएर आइसक्नुपर्ने हो, आएको छैन ।’
सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनपछि एक दर्जन बढी संघसंस्थाले हल भाडामा लिन सम्पर्क गरे पनि कार्यविधि अभावमा दिन नसकिएको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए ।
‘संघसंस्थाहरु हल चाहियो भनेर सम्पर्क गर्नुहुन्छ तर कार्यविधि अनुसार विकास समिति नहुँदा दिन मिलेको छैन’, पन्थीले भने, ‘उद्घाटन भएको ६ महिनासम्म कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसक्दा राम्रो सन्देश गएको छैन, नकारात्मक टिकाटिप्पणी मात्रै सुन्नुपरेको छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
