रामेश्वर श्रेष्ठ मेयर दोहोरिन चाहन्थे, बने बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री
हेटौंडा । बुधबार बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै रामेश्वर श्रेष्ठ हतार-हतार स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाले । त्यसपछि सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको बि्रफिङ सुने । बिहीबार पनि मन्त्रालयको बि्रफिङ र पार्टीका नेता-कार्यकर्ताबाट बधाईसँगै विभिन्न सुझाव लिएका उनी शुक्रबार काठमाडौं जाँदैछन् ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुखबाट पहिलो मौकामै प्रदेश सभा निर्वाचन जितेर प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका श्रेष्ठले व्यस्तताका बीच अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुरा गरे ।
व्यक्तिगत राजनीतिक तरक्की सम्बन्धी पहिलो प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिल्यै मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लागेको होइन, मैले मेयरको रूपमा पाँच वर्ष गरेको काम हेरेर पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी दियो । यसमा इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छु ।’
गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा बागमती प्रदेश सभातर्फ नेकपा -एमाले)का तर्फबाट श्रेष्ठले विजयीको खाता खोलेका थिए । उनले ८ हजार २९८ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका धनराम केसीले ६ हजार ८५१ मत पाएका थिए ।
चुनावको परिणामले एमालेलाई सामान्यतः प्रमुख प्रतिपक्षको सिट देखाए पनि त्यससँगै राजनीतिक सत्ता-गठबन्धनमा भएको असामान्य फेरबदलले एमालेलाई नै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा प्रमुख खेलाडी बनायो । दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहयोगमा तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा संघीय सरकार बन्दा प्रदेशहरूमा पनि परिस्थिति उल्टियो ।
नेपाली कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको बागमती प्रदेश गठन हुने परिस्थिति उल्टिएर एमाले-माओवादी सरकार बन्ने भएपछि पनि आफू मन्त्री बन्ने दौडमा नलागेको श्रेष्ठ बताउँछन् । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मूल्यांकन गरेर आफूलाई यो जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्री पाउन एमालेभित्र लडाईं हुँदैन, आवश्यकता हेरेर पार्टीले पद दिन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१३ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक गरेर २७ जना निर्वाचित माननीय सबै सक्षम, सबै योग्य हुनुहुन्छ । तर, पार्टीले आवश्यकता हेरेर अहिले हामी चार जनालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।’
२०१८ सालमा ललितपुरको टिकाथली (हालको महालक्ष्मी-५) मा जन्मिएका श्रेष्ठ २०३५ मा अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा आएका थिए । अनेरास्ववियुको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला सचिव र अध्यक्ष भए उनी ।
अनेरास्ववियु सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य भएपछि पार्टी राजनीतिमा आएका उनी एमाले ललितपुर जिल्ला सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै अहिले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य छन् ।
मेयर हुँदा आफूले नगरवासीको चाहना अनुसार उदाहरणीय काम गरेको उनी बताउँछन् । महालक्ष्मी नगरपालिकामा आफूले धेरै सम्झनलायक कामहरू गरेको उनको दाबी छ ।
कोरोना महामारीकालका मेयर श्रेष्ठले महालक्ष्मी नगरपालिकामा विदेशबाट फर्केका र रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि ‘श्रमसँग जनता कार्यक्रम’ ल्याएका थिए । उनी भन्छन् ‘श्रम गर्नेहरूलाई उत्साहित गर्ने क्रममा ‘नगरप्रमुख उद्यमशील विकास कार्यक्रम’ सुरु गर्यौं ।’
त्यसअनुसार, उद्यम गर्ने युवालाई १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएको, उद्यम योजना ल्याउनेलाई विज्ञबाट तालिम दिलाएको, बिजनेस प्रपोजल बनाउन सिकाएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सरल कर्जा उपलब्ध गराएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने पहिलो पालिका समेत बनाएका थियौं हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई’, उनले भने ।
मेयर भएर नगरपालिकामा गरेका कामहरूको अनुभवका आधारमा बागमती प्रदेशको जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने बताउँछन् नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठ ।
‘प्रदेशभित्रका हर ठाउँका जनतामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य छ । भवन नभएका जिल्ला अस्पतालहरूमा भवन बनाउँछौं, १३ वटै जिल्ला अस्पतालमा आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा पनि पुर्याउँछौं’ स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पालिकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हटाउँछु । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्षमता वृद्धि तालिम दिलाउँछु, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध काम गर्छु । निःशुल्क औषधिको अभाव हुन दिन्नँ ।’
खासमा, रामेश्वर श्रेष्ठ महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरमा दोहोरिन चाहन्थे । तर, पार्टीले उनलाई प्रदेश सभामा पठाउने र हरिगोविन्द श्रेष्ठलाई महालक्ष्मीको मेयर बनाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय दुवै श्रेष्ठका लागि ‘ढुंगा खोज्दा, देउता मिल्यो’ भने जस्तो थियो ।
चुनावी परिणाम पनि दुवैले अपेक्षित नै निकाले । हरिगोविन्द आगामी पाँच वर्ष लोकपि्रय भए पनि नभए पनि मेयर रहिरहने छन् । त्यही मेयररूपी स्पि्रङ बोर्डबाट ‘जम्प’ लिएका रामेश्वर श्रेष्ठ भने प्रदेश सभा सदस्यसँगै मन्त्री पनि बनेका छन्, त्यो पनि रुचिकै क्षेत्रको ।
उनलाई प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम देखाउन भने नगरपालिकामा जस्तो सहज हुनेछैन । नेपालको राजनीतिक गठबन्धनको संस्कार हेर्दा पालिकामा जस्तो सहज पाँच वर्ष उपलब्ध नहुने सम्भावना पनि देखिन्छ । अनलाइन खवरबाट ।
श्रेष्ठ पहिलो पटक २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन लडेका थिए । त्यसबेला उनले महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरका लागि ७ हजार ७६९ र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी महेश खड्का -कांग्रेस)ले ६ हजार ६४५ मत पाएका थिए ।