नैतिकता र सुशासनको परीक्षा बल्ल सुरु

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो । लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने आयोगको कामकारबाही बदर भएको छ । उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ– विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई थप स्पष्ट पार्दै निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ र पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनेर निवेदन दिनैपर्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।’

लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार अदालतले भनेअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर लामिछानेले नागरिकता लिनेछन् । ‘नागरिकता ऐनअनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने कुरा अब अनिवार्य भयो । त्यसो नगरेसम्म सर्वोच्च अदालतले रविजीलाई नेपाली नागरिक नै मानेन,’ उनले भने, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको भन्ने आधारमा उम्मेदवारी नै रद्द भएपछि अब त्यो प्रक्रियामा नगई सुख भएन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता मुकुल ढकालले लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आइतबार नै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । पुनः नागरिकता लिएर लामिछानेकै नेतृत्वमा पार्टी चल्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसमा कुनै शंका छैन । यसको प्राविधिक कुरा कसरी सच्याउने भनेर हेरिरहेका छौं,’ ढकालले भने । पार्टीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ । उनी श्रममन्त्रीसमेत हुन् ।

कतिपयले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेबित्तिकै गैरसांसदका रूपमा मन्त्री पदमा नियुक्ति लिन सक्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि उनको दलले यस विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । तर, एकै पटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषय फौजदारी कसुर मानिने भएकाले अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन नमिल्ने तर्क उठेको छ ।

सफाइ नपाएसम्म मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरवी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ ।

‘त्यस्तो निर्णय र नियुक्ति भएछ भने लामिछानेप्रति मात्रै होइन यो सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती गरेर अहिले नै कुनै पद लिन मिल्दैन । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउनु र त्यसको निष्कर्ष पर्खनु उनका लागि र देशका लागि उचित हुन्छ ।’

सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता युवराज पौडेलले गत मंसिर १२ मा गृहसचिवलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेकामा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिएका थिए  । उक्त उजुरीलाई गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र प्रशासनले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पठाएका थिए  । प्रहरीको तालुकवाला मन्त्रालयमा लामिछाने आफैं मन्त्री बनेर आएपछि उजुरीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । सुशासनको लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जितेका लामिछानेले आफैंमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायको तालुकवाला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो ।