बागमती प्रदेशमा मन्त्रीहरुको आज सपथग्रहण, तीन दलमा यस्तो छ मन्त्रालय भागवण्डा
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् श्रोतका अनुसार आज दुइ वजेपछी नयाँ थपिएका मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गर्ने तयारी गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारमा तीन दलको मात्र सहभागिता हुने भएको छ । बिभीन्न मन्त्रालय भागवण्डामा नेकपा एमालेले ४ वटा मन्त्रालय, नेकपा माओबादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ वटा मन्त्रालय पाउने सहमती भएको प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले वताउनुभयो । प्रदेशमा कुन दलले कुन् मन्त्रालय पाउने भन्नेकुरा उहाँले खुलाउन चाहनु भएन ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले हिजो मन्त्रालय ११ वटा मात्र रहने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेलगतै नयाँ थपिने मन्त्रीहरुको नियुक्ती पनि आज गर्ने र आज दिउसो नै सपथग्रहण गराउने तयारी थाल्नु भएको हो ।
बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले एकिकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पाटी मन्त्रालय नदिने हुनु भएको छ । मन्त्रालयको सख्या घटाइएको र मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेर विस्वासको मत दिएको भएपनि मन्त्रालय नदिने तयारी गर्नु भएको हो । अब यस प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र सरकार बन्ने छ ।
मंगलबार साँझ ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगनाथ थपलियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सहभागी नगराइने भएको छ । दुवै दलको समर्थनमा माओवदी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नु भएको थियो ।
जम्कट्टेललाई नेकपाका ७ जना र हाम्रो नेपालीका २ सांसदले विश्वासको मत समेत प्रदान गरेको थियो । हाम्रो नेपाली दलले सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा समेत सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को वैठकले देशमा विद्यमान आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गदैृ मन्त्रालयगतरुपमा हुँदै आएको खर्च कटौती गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलको समय सीमा १५ दिन तोकिएको छ ।