एक वर्षपछि आयातमा मार्जिन व्यवस्था खारेज
विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नीति खुकुलो बनाएको छ । ०७८ माघ २६ देखि राष्ट्र बैंकले ४६ प्रकारका वस्तु आयातमा लगाउँदै आएको मार्जिन व्यवस्था खारेज गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा सुधार आएसँगै आयात नीति लचिलो बनाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले सात महिनाभन्दा कम अवधिलाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने भएपछि मार्जिन व्यवस्था लगाइएको थियो । तर, अहिले यस्तो पर्याप्तता आठ महिनाभन्दा बढीका लागि छ । मौद्रिक नीतिले समेत लक्ष्यभन्दा बढी पुग्ने अवस्थामा हटाउने नै बताएको थियो । त्यसैअनुसार हटाइएको हो ।’
त्यसवेला केन्द्रीय बैंकले ४१ किसिमका वस्तु आयातमा शतप्रतिशत र ६ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । गत मंसिर १६ मा शतप्रतिशत मार्जिन लाग्ने वस्तुको सूचीबाट निर्माण सामग्रीलाई हटाएको थियो । राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटरसाइकल, गाडी, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपका सामानलगायत वस्तुको आयातमा यस्तो व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
विश्व बजारमा चुलिँदो महँगी र नेपालमा बढ्दो आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ती वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन अनिवार्य गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले प्रतीतपत्र जारी गर्दै नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । बैंकले मार्जिन लगाउनुअघिसम्म (आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनामा) यस्तो स्थिति एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सहजता आएपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि मार्जिन व्यवस्था हटाउन सहज भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस समयमा मंसिरसम्म आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात भएका थिए । तर, यस आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भएका छन् । आयात घटेसँगै राष्ट्र बैंक आफ्नो कठोर नीति नरम बनाउँदै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरिरहँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित अटो व्यवसाय भएको छ । मार्जिन व्यवस्था लागू भएको केही महिनामै सरकारले गाडी आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उपभोगको हिसाबले विलासिताका वस्तुमा गणना भए पनि ठूलो लगानी र रोजगारीसमेत सिर्जन गर्ने अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याएको थियो । आयात प्रतिबन्धपछि मार्जिन व्यवस्थासमेत हटे पनि अटो व्यवसाय पुनरुत्थान हुन भने सकस पर्ने अटो व्यवसायीको भनाइ छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजारमा तरलता सहज भएर ऋणको ब्याजदर नघटेसम्म अटो व्यवसाय पुनरुत्थान नहुने बताए । उनले भने, ‘आयातमा मार्जिन व्यवस्था हट्नु सकारात्मक छ । तर, यसले धराशायी बनेको अटो व्यवसायलाई रिभाइभ गर्न भने सक्दैन । जबसम्म ऋणको ब्याजदर सस्तिँदैन, तबसम्म अटो क्षेत्रले पहिलेजस्तो राहत पाउन सक्दैन ।’ नयाँपत्रिकाडेलीबाट