शिक्षकले मासिक रूपमै तलब कहिले पाउने ?

सरकारले शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत अधिकांश स्थानीय तहहरूले मासिक रूपमा तलब निकासा नगरेको शिक्षक संगठनहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहहरू भने ठूलो रकम एकैपटक भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भन्दै तत्काल मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीसरह सरकारी विद्यालयमा कार्यरत सबैखाले शिक्षकहरूले मासिक रूपमै तलब पाउनुपर्ने शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको माग हो । माग सम्बोधनका लागि शिक्षक सम्बद्ध संघ संगठनहरूले सरकारलाई पटकपटक दबाब दिने गरेका छन् ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०१ ९१० मा शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउने भए सो समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसहर महिनैपिच्छे तलब पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका शिक्षकहरूको मागबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले विसं २०७३ पुस ३ गते मासिक रूपमै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम तत्कालीन शिक्षा विभागले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो ।

निर्देशनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले साउनको सुरुमा नै विद्यालयहरूबाट माग फारम संकलन गर्ने र महिनाको अन्त्यमा प्रथम चौमासिकको तलब निकासा गर्न भनिएको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक अवधि नलाग्दै माग फारम लिने र चौमासिकको सुरुको महिनामै तलब निकासा गर्ने र निकासाबाट प्राप्त रकमबाट विद्यालयले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा नै तलब भुक्तान गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

संघीय संरचनाअनुसार सरकार मातहतका विद्यालयहरूको तलब निकासाको व्यवस्था पालिकास्तरबाट हुने व्यवस्था छ । तर, अझैपनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहहरूले महिनैपिच्छे तलब नदिने गरेको शिक्षक सम्बद्ध संगठनहरूको गुनासो छ ।

“संघीय साजधानीका पालिकाहरूले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अटेर गरिरहेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था के होला ?,” नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “अन्य कर्मचारीसरह हाम्रा पनि आर्थिक समस्याहरू हुन्छन् । राज्यले शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिरहेको महसुस हुन्छ । होइन भने हाम्रो तलब सुविधाको विषय किन कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन रु”

कतिपय अवस्थामा पाँच महिनासम्म पनि तलब कुर्नुपरेको र दसैँको समयमा बिदा हुने दिनसम्म पनि पेस्की नपाएको अनुभव उनको छ ।

तर, शिक्षकको तलबका लागि ठूलो रकम एकैपटक निकासा गर्नुपर्ने भएकाले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न सम्भव नभएको स्थानीय तहको तर्क छ । “सरकारले पठाएको बजेटले मात्रै पुग्दैन । शिक्षकको एकमुष्ट भुक्तानी गर्न ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई नगरपालिकाले मासिक रूपमा व्यवस्थ गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि तत्काललाई मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिँदैन,” काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले भनिन् ।

कतिपय स्थानीय तहले भने मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम महिनैपिच्छे तलब निकासा गरिरहेको नेपाल शिक्षक महाासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष कमला तुलाधार बताउँछिन् । “कतिपय स्थानीय तहले मासिक भुक्तानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । तर धेरैजसोलाई अझै दबाब दिइरहनुपरेको छ । सरकारसँग सम्झौता भएको कुरा त तत्काल लागु हुनुपर्ने हो । तर हामीले पटकपटक ताकेता गर्दापनि कार्यान्वयन नहुनु दुस्खको विषय हो,” उनले भनिन् ।

मासिक रूपमा तलब भुक्तानीका लागि शिक्षक सम्बद्ध संघ संगठनहरू पनि स्थानीयस्तरमा सक्रिय रहनुपर्ने र निरन्तर घच्घच्याइरहनुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।

महासंघमा अहिले १२ वटा शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् । भने देशभर एक लाख नौ हजार सरकारी शिक्षक छन् । त्यस्तै, विभिन्न कोटाका शिक्षक र शिक्षण संस्थाका कर्मचारी गरी हाल करिब साढे तीन लाख कर्मचारी रहेको महासंघको तथ्यांक छ ।