बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार विश्वासको मत लिएपछी मात्रै
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछी मात्रै हुने भएको छ । माघ ३ गते यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिएपछी मात्रै हुने भएको छ । आज बिहान जनपत्र डटकमसंगको कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफुले विश्वासको मत लिएपछी मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वताउनुभयो ।
प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका उहाँले विश्वासको मतका लागि तयारी गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएकै दिनमा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले अर्थ मन्त्रालय र राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई बिना बिभागिय मन्त्री बनाएपछी यस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन । अरु सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसंगै छ ।
कुन दलले कती मन्त्रालय र कुन्–कुन् मन्त्रालय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नै बाँकी रहेको उहाँले वताउनुभयो । यस प्रदेशमा एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २–२ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मन्त्रालय लिन चाहेका छन । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको दाबी गर्नेको संख्या बढेपछि भागबन्डा मिलाउन सकस भएको छ । विगतमा दलहरूको भागबन्डा पुर्याउन धेरै मन्त्रालय राखेर बढाएको खर्च कटौती गर्न मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय घटाउने गरिसक्नु भएको छ ।
जम्कट्टेल प्रदेशसभाको ५ दलको ७० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो । उहाँलाई एमालेका २७, नेकपा माओवादी २१, राप्रपा १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसदको समर्थन छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५६ मत भएको खण्डमा उहाँले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हुनु भएको छ । हालको अवस्थामा उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कुनै समस्या छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी
बागमती प्रदेश सरकारका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलेको राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले १४ वटा मन्त्रालय बनाए पनि त्यस अनुसार काम हुन नसकेकाले अहिले ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न लागिएको हो । अब छिट्टै तीन वटा मन्त्रालयलाई गाभेर ११ वटा कायम गरेर काम गरिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराज जम्मकट्टेलले जनपत्रडटकम संगको कुराकानीमा वताउनुभयो ।
मन्त्रालयको सख्या घटाएर राज्यमन्त्री समेत नराखिने उहाँले वताउनुभयो । पहिलेको सरकारले १४ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरेर १८ जना मन्त्री रहेका थिए । अब यो सरकारमा राज्यमन्त्री नराखिने उहाँले वताउनुभयो । अहिलेका कामकाजी र बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई यथावत राख्ने र अरु मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी भएको छ । बजेट कम र काम पनि कम भएको सहकारी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय गाभिन सक्छन् ।
पदभार ग्रहण गरेलगतै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले यस प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या घटाउन कार्यदल गठन गर्नु भएको छ । मन्त्रालयको सख्या यस प्रदेशमा धेरै रहेको र घटाउनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गर्नुभयो । प्रमुख सचिबको नेतृत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन गर्नुभयो । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका विचमा छलफल गरेर टुंग्याइने मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताउनुभयो । पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । ४ राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री भएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
पाँच सदस्य कार्यदल बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको छ । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायत पाँच सदस्य रहेका छन् । बागमतीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा आठबाट मन्त्रालय संख्या १४ पुर्याइएको थियो ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइएपछि पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । मन्त्रालय संख्या बढाउने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णयमा वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको समेत समर्थन थियो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी रहेको हो । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका विचमा छलफल गरेर टुंग्याइने मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताउनुभयो ।